विराटनगर । विराटनगर प्लानिङ परमिट नलिई जग्गातथा घरघडेरी विकास गर्न प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ ।  विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँको अनुमानित आयव्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै जग्गा तथा घडेरी विकास गर्दा  मुख्य सडक ८ मिटर, सहायक सडक ७ मिटर र भित्री सडक ६ मिटर कम्तीमा  हुनुपर्ने बताइएको हो ।

महानगरपालिकाको चौथो नगर सभामा उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले ५ अर्ब माथिको बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् ।  महानगरपालिकातर्फ ३ अर्ब २९ करोड ४९ लाख तथा मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनातर्फ १ अर्ब ८२  करोड ८१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रस्तुत गरिएको खर्चमध्ये महानगरतर्फको प्रशासनिक खर्चका लागि १९ दशमलव ७० प्रतिशत,  भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६२ दशमलव ३४ प्रतिशत, वातावरण, सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन र कृषि तथा पशुपन्छी लागि ३ दशमलव ५९ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

उनले आफ्ना निजी जमिनबाट समेत माटो तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग व्यावसायिक रूपमा गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी महानगरबाट अनिवार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने स्पष्ट पारिन् ।

उपप्रमुख कार्कीले महागनरका सम्पूर्ण गतिविधि जनतासमक्ष प्रवाह गर्न विराटनगरमा निर्माणाधीन तारिणीप्रसाद कोइराला सञ्चार ग्राममा महानगर एफएम रेडियो सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरिन् ।