काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिने भएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन थालेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीको अफलाइन र अनलाइन अनुगमनलाई बढाउने गरी आव २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन लागेको हो ।

“अहिले सहकारी संस्थाहरूमा समस्या बढिरहेको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, “त्यसैले सहकारी सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छौं ।” सहकारीमा सुशासन बलियो बनाउनका लागि सरकारले अनुगमनका साथै शिक्षा र तालिमलाई प्राथमिकता दिने उनले बताए ।

सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने गरी सरकारले २०७३ चैतदेखि सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) प्रणाली सुरु गरेको थियो । देशभर ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी सञ्चालनमा रहे पनि करिब ४ हजार सहकारी मात्र यस प्रणालीमार्फत विवरण बुझाउने गरेका छन् ।

मन्त्रालयले आगामी बजेटमा अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयरलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिने भएको छ । सहकारी संघ–संस्थाहरूले आफ्नो तथ्यांक कोपोमिस सफ्टवेयरमा राख्ने र त्यसैका आधारमा नियामक निकायले अनुगमन गर्न सक्नेछन् । 

सरकारले यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएपछि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । “विगत वर्षदेखि कोपोमिसलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले बजेट छुट्याइरहेको छ” प्रवक्ता जोशीले भने, “यस वर्षपनि यो कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्छ ।” चालू वर्षमा पनि सरकारले कोपोमिसको स्तरउन्नति र कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । । उक्त बजेटबाट कोपोमिसको प्राविधिक स्तरोन्नति र प्रदेश नं १ र वाग्मती प्रदेशका ३०÷३० वटा नगरपालिकाका तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ ।

यसैगरी सहकारीमा समस्या हुन नदिनका लागि अनुगमनलाई पनि जोड दिने भएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारी संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र राखिएकाले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीको अधिकार बाँडफाँड भएको छ । जसअनुसार अहिले कुल सहकारीमध्ये ८९।५ प्रतिशत सहकारीहरू स्थानीय तह मातहत छन् । प्रदेशमा करिब २० प्रतिशत छन् । विभागसँग भएको १२५ सहकारी मात्र छन् ।

मन्त्रालयले ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई प्रदेश र पालिकाहरूसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने योजनासमेत अघि सार्न लागेको छ । संघीय सरकारले चालू आवमै सहकारीको अनुगमन निर्देशिका समेत बनाइसकेको छ । जसमा सहकारीहरूलाई संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान समेत राखेको छ ।