एजेन्सी । टाटा ग्रुपको कम्पनी टाटा सन्स लिमिटेड र शापुरजी पाल्लनजी समूहका साइरस मिस्त्रीबीचको मुद्दा भारतको सुप्रीम कोर्टले आज फैसला सुनाएको छ । चीफ जस्टिस एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना र न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यमको बेच्नले साइरस मिस्त्रीलाई टाटा सन्सको अध्यक्ष पदबाट हटाउनु ठीक भएको फैसला सुनाएको छ ।  टाटा र मिस्त्री समूह दुबै पक्षले सम्बन्धित विवाद सुल्झाउन आग्रह गरेको छ ।  

टाटा सन्स र मिस्त्री दुबै डिसेम्बर १८ २०१९ को राष्ट्रिय कम्पनी कानून अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को आदेशलाई चुनौती दिँदै टाटा सन्स लिमिटेडको अध्यक्षको रूपमा साइरस मिस्त्रीको पुनः स्थापनाको आदेश दिएको थियो ।  यो फैसला सर्वोच्च अदालतले १० जनवरी २०२० मा रोक लगाएको थियो । मिस्त्री टाटा सन्सको सबैभन्दा कम उमेरका  अध्यक्ष बनाइएको थियो । टाटा सन्समा मिस्त्री परिवारको १८.४ प्रतिशत हिस्सेदारी छ । टाटा ट्रस्टको पछि उनी टाटा सन्समा दोस्रो ठूलो सेयर होल्डर हो ।

एनसीएलएटीले २०१९ डिसेम्बरको निर्णयमा भनेको थियो  २४ अक्टुबर २०१६ को टाटा सन्स बोर्ड बैठकमा साइरस मिस्त्रीलाई टाटा सन्स बोर्डको बैठकमा अध्यक्ष पदबाट हटाउनु गैरकानूनी हो । टाटा सन्सको निर्देशक समितिको बहुमत वा एजीएममा बहुमतको आवश्यक पर्नेमा रतन टाटाले पहिल्यै कुनै निर्णय लिनु हुँदैन भनेर निर्देशित गरेको थियो । साइरस मिस्त्रीले डिसेम्बर २०१२ मा टाटा सन्सको अध्यक्षको पदभार लिएका थिए ।  २४ अक्टुबर २०१६ मा कम्पनीका बहुसंख्यक निर्देशकहरूले उनलाई पदबाट हटाइदिएका थिए ।