काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा सडक, कृषि, खानेपानी तथा सहरी विकाससम्बन्धी परियोजना परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गत माघ तेस्रो साता प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको सूचीहरू माग गरेको थियो ।

संघ सरकारले आव्हान गरेको सहलगानीमा १ सय ९ वटा परियोजनाले करिब पौन २ खर्ब लागतका आयोजनाको सूची अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रवृष्टि गरेका आयोजनाको सूचीमा सबैभन्दा बढी सडकका आयोजना रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सडकका ५७ वटा आयोजनाका लागि बजेट माग गरेको हो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशले १ खर्ब २९ अर्ब ४५ करोड र स्थानीय तहले ४२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा १ खर्ब ७१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना सहलगानीका लागि माग गरेको हो । संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीको माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै नयाँ कार्यविधि ल्याएर सो प्रस्ताव गरेको हो ।

‘सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार स्थानीय तह तथा प्रदेशले पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन, कृषि तथा खनिजको व्यावसायिक उत्खनन, प्रशोधन तथा उत्पादनका क्षेत्रमा संघीय सरकारसँग मिलेर लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ  । 

प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजनामा मात्रै संघ सरकारसँग सहलगानी गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ भने महानगरपालिका तथा उपमहानगरकाले भने न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहलगानीको प्रस्ताव आव्हान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  नगरपालिकाका तथा गाउँपालिको हकमा न्यूनतम २० करोड रुपैयाँको आयोजनामा सहलगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । परियोजनाको प्रकृति तथा आवश्यकता हेरेर नेपाल सरकारले सहलगानीका आयोजनामा थप लगानीसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

बजेटका लागि विज्ञसँग सुझाव माग 

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि विभिन्न संघ संस्था, राजनैतिक दल, व्यवसायी, पेशाकर्मी, कर्मचारी सञ्चारजगत तथा आम  नागरिकहरूसँग बजेट सम्बन्धी सल्लाह सुझाव माग गरेको छ । ‘ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेकोले बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालाहरू भनेको हो । सुझाव दिन चाहने संघ संस्था तथा व्यवसायी एवम् आम नागरिकले अर्थ मन्त्रालयको इमेलमा वैशाख ५ गतेसम्म पुठाइसक्नु पर्नेछ । 

अहिले मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायहरूले आगमी आवको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने वार्षिक विकासका कार्यक्रमहरूको सूची मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्र्रवृष्टि गरिरहेका छन् । यहि चैत १५ गतेसम्म यो प्रणालीमा कार्यक्रम समावेश गरिसक्नु पर्नेछ ।

कार्यक्रमहरू एलएमबीआईएसमा प्रवृष्टि भइसकेपछि पहिला योजना आयोगमा परियोजना तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल हुनेछ भने त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत (बजेट) का लागि छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए ।