काठमाडौं । सरकारले लामो समय र गहन छलफल गरेर गठन गरेको राजस्व परामर्श विकास समिति ९बोर्ड० ले करयोग्य नयाँ क्षेत्रको पहिचानका लागि अध्ययन शुरु गरेको छ । यसअघि प्रदेश स्तरीयमा राजस्व नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा देशका विभिन्न स्थानमा छलफल गरेको समितिले अहिले करयोग्य नयाँ क्षेत्रको पहिचानका लागि अध्ययन शुरु गरेको हो ।

राजस्वको दायरामा नआएका क्षेत्रको पहिचान गरी यसको विश्लेषण पश्यात सरकारलाई कर सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सल्लाह दिने समितिका सदस्य सचिव भूमीराम शर्माले बताए । ‘अहिले विज्ञ टोलीले करको दायरा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्’ उनले भने ‘उनीहरूबाट आएको प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गरेर आगामी बजेटका लागि वैशाख अन्तिम साता सरकारलाई कर नीतिका विषयमा फूल प्याकेजमा सल्लाह दिन्छौं ।’

सरकारी राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित नेपाल राजस्व परामर्श समितिले करयोग्य क्षेत्रको पहिचान गर्दै सरकारलाई आगामी राजस्व नीतिका लागि सुझाव पेस गर्न अध्ययन अगाडि बढाइएको हो । राजस्वको दायराभित्र नआइसकेका करयोग्य क्षेत्रको पहिचानका लागि विभिन्न समिति तथा विज्ञमार्फत अध्ययन अगाडि बढाएको हो ।

‘पछिल्लो समय आएको अनलाइन विजनेश, घरजग्गा व्यवसाय, कन्सल्टेन्सीहरू, ढुवानी व्यवसाय, अनलाइन भुक्तानीजस्ता क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सक्ने विषयमा सम्भाव्यताका अध्ययन भइरहेको सदस्य सचिव शर्माले जानकारी दिए । ‘कतिपय व्यवसाय करको दायरामा आएपनि सबै व्यवसाय सहभागि नभइसकेकाले यी र यस्ता साना व्यवसायीलाई समेत करको दायरामा ल्याउने हाम्रो प्रयास हुनेछ,’ उनले भने ‘ पहिलो चरणमा ठूलो कारोबार हुने तर सरकारी राजस्वमा खासै योगदान नदेखिएका क्षेत्रलाई  करयोग्य बनाउन अध्ययन अघि बढाइएको हो  ।’ 
व्यक्तिगत तहमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सीमार्फत गर्न सकिने सम्भाव्यताका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

अहिले व्यक्ति–व्यक्तिबीच घरजग्गा किनबेचको कारोबारलाई संस्थागत प्रणालीमा ल्याएर कर उठाउन सकिन्छ,’ उनले थपे ‘ढुवानी व्यवसाय पछिल्लो समय निकै फस्टाए पनि राज्यले त्यसबाट त्यति कर संकलन गर्न सकिरहेको छैन । यस्ता सम्पूर्ण व्यवसायलाई करको दायरा ल्याउने समितिको उद्देश्य भएको उनले बताए । खासगरी ढुवानीका लागि प्रयोग हुने ट्रक, लहरी, मिनी भ्यानलगायत सबै किसिमका साधनले प्राप्त गर्ने आम्दानी करको क्षेत्रभित्र नरहेकाले त्यसलाई पनि करयोग्य बनाउने उनको भनाइ छ । 

‘ढुवानी व्यवसायका रूपमा छुट्टै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी करको दायरामा रहे पनि साधनहरूको आम्दानी भने करमा देखिएको छैन,’ उनले भने ‘ बाहेक पछिल्लो समय अनलाइन प्रणालीको प्रयोग बढिरहेको छ,’ उनले भने ‘ यसमा पनि सन्तोषजनक हिसावले राजस्व भएको छैन, त्यसैले यसको पनि सम्भाव्यताको अध्ययन भइरहेको छ ।’

अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट भइरहेका कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा करको दायरामा ल्याउन यस्तो अध्ययन सहयोगी हुने उनले बताए ।  पछिल्लो समय ई–कमर्स, तथा डिजिटल भुक्तानीजस्ता अनलाइन प्रणालीको प्रयोग बढ्दो छ । प्रयोग बढेअनुसार त्यस्ता कारोबारमा कर लाग्न प्रशासन पुग्न सकेको छैन र राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनु परेको छ । 

राजस्व समितिले उपयुक्त राजस्व प्रणाली अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व जहिले पनि लगानीमैत्री हुनुपर्ने भएकोले यसमा समेत ध्यान दिएर समितिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै समितिले विभिन्न देशहरुसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न बृहत् अध्ययन गर्नेछ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि समितिले अध्ययन गरि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।  

यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन, साफ्टा, बिम्स्टेकलगायतका संस्थासँग भएको सम्झौताबाट नेपालको राजस्व प्रणालीमा कस्तो असर गरेको छ सोको समेत अध्ययन गर्न समिति गठन भएको हो । 

दुई देशबीच भएका व्यापार सन्धिबाट मुलुकको व्यापार तथा राजस्वमा पर्ने असरको समेत अध्ययन गर्नेछ ।  समितिले कर गैरकर दुबैको अध्ययन गर्नेछ । अन्तर–सरकारी करहरूको बीचमा पनि अध्ययन गर्नेछ । संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तहका तीनै सरकारबीच कर बाझिएको पाइएमा यसको समेत अध्ययन गरी उचित परामर्श दिने कार्य समितिले गर्दछ ।

समितिले करका विषयमामात्र नभइ गैरकरको विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछ । नयाँ कर सिर्जना गर्नुपर्ने भए नयाँ करका विषयमा र पुराना कर हटाउनु पर्ने भए त्यसलाई हटाउन समेत समितिले सिफारिस गर्नेछ । समग्र्रमा कर सम्बन्धी कानुन सुधार  तथा संगठनात्मक संरचना सुधार गर्न सुझाव दिनेछ ।