काठमाडौं । संविधानतः पाँच किसिमको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलन र बाँडफाँड हुन सकेको छैन । 

नेपाल सरकारले हालसम्म पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज रोयल्टी संकलनका लागि कानुन बनाए पनि पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलनका लागि कानुन बनाउन सकेको छैन । कानुनको अभावमा पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलन हुन नसकेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी) ले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीका सम्बन्धमा कानुनको अभाव, सोसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या, मापदण्ड एवम् तथ्यांकको अभावमा मापन गर्न सकिएको छैन । आगामी दिनमा भने यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरी यस प्रकारको रोयल्टीसमेत बाँडफाँड गर्नुपर्ने आयोगको योजना छ ।

सबै किसिमका रोयल्टीको बाँडफाँड गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५०, २५ र २५ प्रतिशत वितरण गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ ।