काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्य्राक) को सुरुङमार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीलाई सर्टलिस्ट गरिएपछि संसद्का विभिन्न समितिले यसबारे चासो देखाएका छन् । केही समयअघि राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले समिति सदस्य, रक्षासचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर छलफलसमेत गराएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत लेखा समितिले सुरुङ निर्माणको सर्टलिस्टमा सीमित निर्माण व्यवसायी मात्र छानिएपछि मिलेमतोको शंकामा छानबिन थालेको छ । आवश्यक कागजात मागेर समितिले छानबिन अघि बढाएको बताएको छ । एक साताअघि मात्र प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले समिति सदस्य र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो । छलफलबाट सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा यसबारे अध्ययन गर्ने गरी पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाइएको छ । समिति सदस्यमा इन्दुकुमारी शर्मा, केदार सिग्देल, अनिलकुमार झा र जिपछिरिङ लामा छन् ।

उपसमितिको पहिलो बैठक मंगलबार बस्ने समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् । ‘अहिलेसम्म समयमै काम हुनेरनहुने अन्योल छ, सुरुङको सर्टलिस्टिङको विषय विवादास्पद बनेको छ,’ खड्काले भनिन्, ‘वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिको पनि कुरा छ । यसबारे अध्ययन गर्ने गरी उपसमिति बनाइएको हो ।’

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा ७२.५ किमि सुरुङमार्ग निर्माण जारी छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको द्रुतमार्ग आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सक्नुपर्ने कार्यतालिका छ । यसमा अहिलेसम्म १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक प्रगति भने १२ प्रतिशत मात्र छ । सेनाले २०७४ जेठबाट द्रुतमार्ग निर्माण एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको हो ।