काठमाडौं । पूर्वतयारी विनै दबाब र प्रभावका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा राख्न हतार गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रालयहरूले बजेट फिर्ता गर्ने परीपाटी बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन हुनसक्ने बजेटमात्रै प्रस्ताव गर्न सचेत पारेको छ ।

चैतसम्म पनि पूर्वतयारीको काम पूरा गर्न नसकेका आयोजनाको बजेट फिर्ता हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट नै खर्च नगर्ने र, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी अधिकारीहरूको बजेट विनियोजन क्षमतामा नै प्रश्न उठेपछि खर्च गर्न नसक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा पेश नै नगर्न मन्त्रालयहरूलाई अर्थले निर्देशन दिएको छ । ‘बजेट सरेन्डर गर्ने परिपाटी धेरै समयदेखि रहिरह्यो, यस्तो प्रवृत्तिलाई आगामी वर्षबाटै हटाउनुपर्छ भन्ने मनसायले अर्थमन्त्रीले अहिले कडाइ गर्नुभएको छ,’ बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने ।

उनका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्री तथा सचिवहरूलाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट प्रस्ताव नगर्न बजेट तर्जुमाका लागि जुटिरहेका अधिकारीहरूलाई सचेत गराइरहेका छन् ।