काठमाडौ । सदाको वर्षजस्तै अहिले अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउने चटारो देखिन थालेको छ ।  वैशाख २० गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा संघीय सांसदको दुबै सदनमा पेश गर्ने कार्यतालिका तय भएपछि अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न शाखामा बजेटमा समावेश गर्ने विषयवस्तुका वारेमा छलफल भइरहेको छ । यसको तयारीको लागि अहिले अर्थमन्त्री बिहानै अर्थ मन्त्रालय पुग्छन् र दिनभर बजेटका विषयलाई लिएर राजनीतिक दलदेखि विभिन्न पाटीसँग छलफल गर्न व्यस्त हुन्छन् । 

अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना तथा सुझाव संकलन गरिएको भने उता राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गरिरहेको छ । बजेटलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ट बनाउन अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न महाशाखा र आयोग जुटेको हो । 

नेपाल राजस्व बोर्ड विकास समितिले विभिन्न स्थानमा लिएको सल्लाह सुझावको विश्लेषण गरिरहेको छ । राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले स्रोत व्यवस्थापनको लागि पोलिसी तयार पारिरहेको छ । वैशाख पहिलो साता समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई विश्लेषण सहितको राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका वारेमा सुझाव दिनेछ भने राजस्व सम्बन्धी सुझाव सहितको प्रतिवेदन जेठ ५ गते अर्थमन्त्रीलाई पेश गर्नेछ । 

अर्थ मन्त्रालयले चैत १ देखि बजेट निर्माणको  कार्यतालिका अनुसार काम शुरु गरेको हो  । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर चैत १० देखि वैशाख ५ गतेसम्म बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले सुझाव संकलन गर्ने काम गर्छ । सुझाव संकलनका लागि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । चैत १ देखि २० गतेसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिको सूचकसहित तयार पारिएको डकुमेन्ट विभिन्न महाशाखाबाट बजेट महाशाखामा आउँछ । 

चैत १४ देखि २६ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन्छ भने राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले चैत १५ गतेसम्म पोलिसी पेपर तयार पार्ने कार्ययोजना बनेको छ । चैत १५ गतेभित्र विषयगत मन्त्रालयले एलएमबीआइस मार्फत बजेट प्रस्ताव गरिसकेका छन् । चैत १९ गतेदेखि आज २३ गते सोमबारसम्म सांसदहरूसँग बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे प्रदेशगत छलफल हुन्छ र सोही बेला अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठकसमेत बस्नेछ । 

चैत २२ देखि ३१ गतेसम्म प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग  सशर्त अनुदान सम्बन्धी छलफल हुन्छ ।  वैशाख २ देखि २५ गतेभित्र मन्त्रालयहरूसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमा छलफल हुन्छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाले वैदेशिक सहायता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान तथा सहयोगको विषयमा छलफल गरी बजेटलाई यकिन तथ्यांक दिनेछ । वैशाख २५ सम्म प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैर सरकारी संस्थानमार्फत परिचालन हुने सहायताको यकिन समेत उक्त महाशाखाले गर्नेछ ।

चैत २६ देखि वैशाख २५ गतेसम्म एक महिनाको अवधि राखेर बजेट सम्बन्धी सिलसिलेबार छलफल हुन्छ । वैशाख ३० गते आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रुप दिएर छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने छ । ३० गते नै प्रशासन महाशाखाले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण छपाइका लागि पठाउँछ ।

सो छलफल राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगर्भनर, पूर्वअर्थसचिव, वरिष्ठ अर्थशास्त्री र विज्ञसँग  अर्थ मन्त्रालयका सचिवले छलफल गर्छन् । यस अघि पनि पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग अर्थमन्त्रालयले बजेटका विषयमा छलफल गरिसकेको छ  ।

जेठ १ गते बजेट वक्तव्य लेखन समितिले बजेटको मस्यौदा तयार गर्छ । १० गते नै व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च अनुमान सहित) बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानसहित १० गते नै अन्तिम मस्यौदा तयार हुन्छ, जुन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले गर्छ ।यसरी तयार पारिएको मस्यौदा जेठ १० गते अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गर्नेछन् । 

१२ गते व्यय अनुमानसहित छपाइका लागि प्रेसमा जान्छ । १३ गते आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइन्छ ।  १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा अर्थसचिवले ब्रिफिङ गर्छन् भने सोही दिन नै बजेट वक्तव्य पुस्तिका छपाइका लागि प्रेसमा जान्छ  ।

जेठ १४ गते नै संघीय संसदको दुबै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण र संस्थानको प्रगति र मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेश हुन्छ । चार वटा विधेयक (आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, र ऋण तथा जमानत विधेयक)  छपाइका लागि सोही दिन प्रेसमा जान्छ । र, अन्त्यमा जेठ १५ गते संघीय संसदको दुबै सदनमा अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट पेश हुन्छ । आर्थिक विधेयक व्यवस्था गरेका कर कानुन सोही दिनदेखि लागू भएपनि बजेट भने साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने प्रावधान छ ।