काठमाडौं । सरकारले मुलुकका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन २७ वटा नयाँ शहरका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १२, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० र तराई मधेसमा पर्ने ५ सहरलाई अत्याधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधायुक्त बनाउन उक्त रकम चाहिने भएको हो। 

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनाले रुपान्तरणकारी आयोजनामा समावेश गरी सर्वसुलभ आधुनिक पँर्वाधारयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको नयाँ सहर आयोजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताए । 

‘बढ्दो सहरीकरण र सहर केन्द्रित बसाइँ सराइका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा सुविधायुक्त र अत्याधुनिक सहर निर्माण गर्नुपर्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘उच्च र दिगो उत्पादन तथा उपादकत्व बढाउन पनि व्यवस्थित सहर आवश्यक छ ।’ प्रत्येक मानिसले परिष्कृत तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न मन पराउने हुँदा आधुनिक सहर विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘जसरी पनि काठमाडौं अथवा सहरी भेगमा बस्नुपर्छ भन्ने आममानिसको सोचाइले गर्दा यी राजमार्गमा सहर निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र सहरले जनसंख्या चाप थेग्न सक्दैन । गाउँ रित्तिँदा मुलुकको समानुपातिक विकास हुन सक्दैन ।’ 

मानिसको बसाइँ सराइ रोक्न नयाँ सहरमा कलकारखाना, शैक्षिक, वित्तीय संघसंस्थाको विकास गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले बताए ।