काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा विवाद आउने गरी सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको गठन, सेवासर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी, पक्राउ, खानतलासी र मुचुल्का गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गरिएका कारण विवाद आउने गरेका छन् । 

नेपाल प्रहरीले मात्रै प्रयोग गर्दै आएको यी अधिकार सशस्त्रलाई यसअघि दिइएको छैन । अब सशस्त्रलाई यी काम गर्ने अधिकार दिएमा दुई सुरक्षा निकायबीच स्वतः कार्यक्षेत्रबारे विवाद आउनेछ । 

प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा उल्लिखित सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार शीर्षकमा राखिएको प्रावधानमा यसअघि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएका अधिकारलाई समावेश गरिएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १३ (२) मा सशस्त्र प्रहरीलाई खबर संकलन गर्ने अधिकारी दिइएको छ भने उपदफा ३ मा खबर संकलनका लागि सादा पोसाकमा सशस्त्र प्रहरी खटाउन सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै दफा ५ मा उल्लिखित पक्राउको सूचना दिएर अभिलेख राखी भर्पाई गर्ने भनी थपिएको अधिकार क्षेत्र पनि नेपाल प्रहरीसँग मिल्न गएकोले विवादित हुने भएको छ ।

यो व्यवस्थाले सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानका लागि जाहेरी लिने, जोकोहीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, आफ्नै हिरासत सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धानका लागि थुनुवा पुर्जी दिएर हिरासत राख्ने अख्तियारीसमेत प्राप्त हुनेछ । दफा १३ कै उपदफा (६) मा ड्युटीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले शंकास्पद घर, ठाउँ वा सवारीसाधनको खानतलासी र बरामद तथा पक्राउलगायतका कार्य गरी मुचुल्कालगायतका कानुनी कागजात तयार गर्दा र पक्राउको सूचना दिँदा प्रचलित कानुनमा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि र अधिकार प्रयोग गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेर नेपाल प्रहरीको समानान्तर कार्य गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोजेको छ ।

यसअघि सशस्त्रलाई कुनै व्यक्तिमाथि शंका लागेमा वा कुनै शंकास्पद स्थान र सवारीको खानतलासी र पक्राउ गर्ने अधिकारी भए पनि पक्राउ पुर्जी दिने र मुचुल्का गर्ने अधिकार थिएन । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।