काठमाडौं । बिमा कम्पनीहरूको लगानीयोग्य रकमलाई लक्षित गरी लामो अवधिको ऋणपत्र जारी गर्नका लागि बिमा समितिले सुझाव दिएको छ । 

बिमा कम्पनीहरूसँग लामो अवधिको लगानीयोग्य पुँजी भए पनि उक्त रकम लगानी गर्ने क्षेत्र नभएको भन्दै त्यसका लागि बण्ड निष्कासन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । “बिमा कम्पनीहरूसँग रहेको लामो अवधिको पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपमा थुप्रिएको छ,” समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, “यसलाई देश विकासमा प्रयोग गर्न दीर्घकालीन प्रकृतिको बण्ड जारी गर्न सरकारलाई सुझाव पठाएका छौं ।”

हाल १९ जीवन र २० निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये जीवन बिमा कम्पनीहरूसँग ३ खर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीसँग ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी छ । बिमा कम्पनीहरूले आफूसँग रहेको पुँजी लगानी गर्ने क्षेत्रको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपमा थुप्रिएको छ । अहिले सरकारले नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार ऋणपत्रलगायतका औजारबाट सरकारलाई आवश्यक आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ ।

इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूसँग लामो अवधिको पुँजी भएको राज्यले त्यसलाई पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्नसक्ने बताउँछन् समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल । बिमा कम्पनीहरूको विकासका लागि पनि लामो अवधिको बण्ड आवश्यक रहेको उनले बताए । “बिमा कम्पनीहरूले २० वर्षसम्मको दायित्व बोकेर उठाएको पुँजी छोटो अवधिको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्,” उनले भने, “यसलाई सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिको बण्ड जारी गरेर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयलमा यसका लागि सुझाव पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

बिमा कम्पनीहरूलाई मात्र लक्षित गरी सरकारले लामो अवधिको फण्ड जारी गर्न माग गर्दै आएका छन् । सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि बण्ड जारी गर्ने र त्यसको निश्चित प्रतिशत बिमा कम्पनीहरूलाई छुट्याउने हो भने प्रभावकारी हुने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतम बताउँछन् ।

बिमा विज्ञ डा। रवीन्द्र घिमिरेले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि ठूला पूर्वाधारका आयोजनाका लागि पुँजी जुटाउन बिमा कम्पनीको स्रोतलाई प्रयोग गर्न सक्ने बताए । भारतमा पनि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले हाउजिङ बण्ड, रोड बण्ड, रेलवे बण्डजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेको उदाहरण दिँदै त्यसको प्रयोग नेपालमा पनि गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

बिमा कम्पनीको पुँजीलाई कृषि, पर्यटन, जलस्रोतलगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गर्नका लागि समितिले २०७५ चैतमा ‘बीमकको लगानी निर्देशिका २०७५’ जारी गर्दै लगानीका क्षेत्र तोकेको थियो ।

निर्देशिका अनुसार कम्पनीहरूले सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा कम्पनीको कुल टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतिमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचिकृत कम्पनीको साधारण सेयरमा १० प्रतिशतसम्म र अग्राधिकार सेयरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नसक्ने प्रावधान छ । यसैगरी सूचिकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायतका पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फण्डमा ५ प्रतिशतसम्म, विकास बैंकको मुद्दति निक्षेपमा २० प्रतिशतसम्म र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दति निक्षेपमा कुल टेक्निकल रिजर्भको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । कारोबार दैनिकबाट