काठमाडौं। दुई साता अघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पिउने पानीको मूल्य बढाएर तोक्न सरकारलाई निर्देशन दियो। सोही बैठकले प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेकालाई फाइदा पुग्ने गरी अर्को पनि निर्देशन दियो।

यसले के देखाउँछ भने उपभोक्तालाई  ठगिनबाट रोक्ने निकाय नै ठगलाई पोस्न सक्रिय छ। त्यसको अर्को प्रमाण हो- केहि समय अघि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा  विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यापारीलाई गरेको न्यानो आतिथ्य।

धेरै भनिरहनु पर्दैन जब सरकार र सदन दुवै जनता ठग्ने, कालोबजारी गर्ने र खुलेआम आर्थिक अनियमिततामा संलग्नहरूको संरक्षणमा लाग्छ तब निरीह जनताले आइलागेको नियतिलाई स्विकार्नुको विकल्प हुँदैन । अहिले आम नेपालीहरू त्यही निर्विकल्प नियति भोगिरहेका छन् । बजार भाउ यसरी अकासिएको छ की उपभोक्ताहरूको होश नै उड्न लागेको छ । 

‘राजनीतिक वातावरण धमिलिएको र व्यापारीको राज चलेको कारण खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य बस्तु आदिको मूल्य बढेको हो।’

मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा छ । यही मौका छोपेर व्यापारीले आफ्नो धर्म छोडेका छन् र कालोबजारीको धन्धा थालेका छन् । परिणामतः, पछिल्लो समय बजारमा विभिन्न उपभोग्य सामानको मूल्य थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । त्यसमा व्यापारीको भेषमा रहेका बिचौलियाको भूमिका धेरै नै छ । बजारमा जताततै खुल्लमखुल्ला लुट मच्चिएको छ । तर, यसलाई अनुगमन गर्ने निकाय मूकदर्शक बनेर बसेको छ । जिम्मेवार निकाय अनौठो गरी मौनता साँधेर बसेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ अहिले समयलाई यो ‘व्यापारीको राज चलेको बेला’ भनेर परिभाषित गर्छन् । यस्तो हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलता जिम्मेवार रहेको उनको ठम्याई छ । बानियाँ भन्छन्, ‘राजनीतिक वातावरण धमिलिएको र व्यापारीको राज चलेको कारण खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य बस्तु आदिको मूल्य बढेको हो।’ सबै कुरा राजनीतिसँग जोडिएका कारण बजार नियमन समेत हुन नसकेको बानियाँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सहायक सिडिओलाई नागरिकतामा सही गर्नबाट फुर्सद मिल्दैन । बिहानदेखि साँझसम्म नै कार्यालयको काममा नै हुन्छन् । फेरी बजार जाँदा लाग्ने खर्चको समेत अभाव भएको हुँदा त्यतातिर रुचि नै राखेको देखिँदैन ।’

त्यसो त समस्या बजार अनुगमन गर्न कानुनले तोकेका व्यक्ति देखि निकायमा समेत छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा हरेक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो जिल्लाको बजार अनुगमनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको छ । तर, विडम्बना यो छ कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो कार्यालयमा नै यति धेरै कार्यभार हुन्छ कि उनीहरू आफ्नो टोली लिएर बजार अनुगमनमा निस्कन फुर्सद नै पाउँदैनन् ।

त्यस बाहेक बजार अनुगमनको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समेत कमीका कारण ती अधिकारीहरूको प्राथमिकतामा अनुगमन कार्य नपरेको बानियाँको बुझाई छ । उनी भन्छन्, ‘सहायक सिडिओलाई नागरिकतामा सही गर्नबाट फुर्सद मिल्दैन । बिहान देखी साँझसम्म नै कार्यालयको काममा नै हुन्छन् । फेरी बजार जाँदा लाग्ने खर्चको समेत अभाव भएको हुँदा त्यतातिर रुचि नै राखेको देखिँदैन ।’

कानुनले नै अनुगमन हुन नसक्ने गरी प्रावधान बनाएको निष्कर्षमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ पुगेका छन् । उनी भन्छन्, ‘झारो टार्ने काम मात्र गरिएको छ ७७ वटै जिल्लामा । सिडिओ कार्यालयमा गुनासो सुन्ने एउटा कोठा राखेर कहीँ कालोबजारी रोकिन्छ ?’ यता वाणिज्य विभाग अन्तर्गत रहेको अनुगमन एकाइको हालत उस्तै छ । उनीहरू उपभोक्ताको हित भन्दा बढी व्यापारीको स्वार्थ पुरा गर्न तल्लीन रहेको घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । हालै पानीको मूल्य तोक्ने काममा होस् या सुपारीको निर्यात जस्ता विषयमा होस् विभाग नराम्ररी अनेकौँ स्वार्थबाट परिचालित भएको बानियाँको ठम्याई छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको बुझाई बानियाँको भन्दा फरक छैन । अत्यधिक मूल्य वृद्धि र कालोबजारीका कारण उपभोक्ता ठगिन, लुटिन बाध्य बन्नु पर्ने अवस्था आउनुका खस कारणहरू रहेको महर्जन बताउँछन् । उनका अनुसार खास गरी तीन वटा कारणहरू छन् जसले यस्तो अराजकतापूर्ण बजार बनेको हो । पहिलो, नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरूले बजार अनुगमन गर्न नसक्दा हालको अवस्था सिर्जना भएको हो । महर्जनले देखेको दोस्रो कारण चाहिँ सरकारले मूल्य सूचकाङ्कहरू तयार नगरेको कारण मूल्य वृद्धि भएको हो । उनका अनुसार सरकारले आपूर्ति व्यवस्था तयार गर्न नसक्नु यो विकराल परिवेशको लागि जिम्मेवार तेस्रो कारण हो ।

‘चर्चा कमाउने लोभमा म यो विषयमा बोल्दिन । तर, अहिले हामी २० लिटरको मूल्य तिरेर जम्मा १९ लिटर मात्र पानी खरिद गरिरहेका छौँ । के त्यो विषयमा कोही बोल्छ ?’ जबसम्म यसरी सरकार नै उपभोक्ता ठग्ने काममा व्यापारीलाई साथ दिन्छ तबसम्म उपभोक्ता मारमा परिरहने छन् ।

सरकारी निकायले बजार नियमनमा देखाएको उदासीनतालाई उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जन विडम्बनापूर्ण यथार्थता भन्छन् । त्यसबाहेक कुन बस्तु नेपालमा कति उत्पादन हुन्छ । त्यसको वास्तविक माग कति छ भनेर तथ्यमा आधारित रहेर आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने तर्फ सरकारको ध्यान नै गएको छैन । सरकारसँग भएको तथ्याङ्क भनेको भन्सार बिन्दुमा सामान आयात गर्न व्यापारीले पेस गरेको कागजात र औपचारिक रूपमा गरिएको आयात मात्र हो । तर, भारतसँगको खुला सिमानाका कारण तस्करी मार्फत हुने आयात वा निर्यातको आङ्कलन गर्ने गरिएको छैन । फलतः हाम्रो आवश्यकता कति हो भन्ने नै निर्क्योल गरिएको छैन । जसको कारण आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारले सकेको छैन । जब माग अनुरूपको आपूर्ति हुँदैन तब मूल्य बढ्छ नै । महर्जन भन्छन्, ‘कति चाहिन्छ भन्ने थाहा पाउन सके त आवश्यकता अनुरूपको आपूर्ति गर्दा मूल्यमा चलखेल हुनै पाउँदैन नि ।’

हालै संसदीय समितिले पानीको मूल्य तोक्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयका बारेमा महर्जनको टिप्पणी रोचक छ । उनी भन्छन्, ‘चर्चा कमाउने लोभमा म यो विषयमा बोल्दिन । तर, अहिले हामी २० लिटरको मूल्य तिरेर जम्मा १९ लिटर मात्र पानी खरिद गरिरहेका छौँ । के त्यो विषयमा कोही बोल्छ ?’ जबसम्म यसरी सरकार नै उपभोक्ता ठग्ने काममा व्यापारीलाई साथ दिन्छ तबसम्म उपभोक्ता मारमा परिरहने छन् ।

चर्को बजार भाउले उपभोक्ता आक्रान्त छन् । सरकारी निकाय यो सबै अवस्था बारे बेखबर झैँ छ । सरोकारवाला कानमा तेल हालेर बसेका छन् । कानुन लागु गर्न भन्दा पनि देखाउन मात्र बनाइएको छ । व्यापारीलाई कसैको डर छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मी निराश छन् । उनीहरूको निराशा महर्जनको यो भनाइले प्रस्टाउँछ – ‘जहाँ देशका प्रधानमन्त्रीले नै कालोबजारीका नाइकेलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर अबिर लगाइदिन्छन् भने त्यहाँका जनता, उपभोक्ताको नियति कस्तो बन्ला सहज अनुमान गरौँ । यहाँ हामी उपभोक्ता लुटिनुको विकल्प छैन ।’