काठमाडौं । राजनीतिक वृत्तमा सरकार परिवर्तनको विषय चर्चाको केन्द्रमा छ । तर, आर्थिक क्षेत्रले भने अहिले पुरापुर अर्कै कुरामा आफूलाई व्यस्त राखेको छ । त्यो हो, आगामी आर्थिक वर्ष ०७८र०७९ को बजेट ।

बजेट लेखनका सूत्र प्रयोग गर्दै त्यो काममा जुट्न अर्थमन्त्रीले सहसचिव डा।रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा बनाएको बजेट लेखन समितिलाई कामको जिम्मा लगाइसकेको छ । घिमिरेको नेतृत्वमा सहसचिवहरू रामेश्वर दंगाल, श्रीकृष्ण नेपाल, धनिराम शर्मा र सुमन दाहाल अहिले त्यो काममा जुटिसकेका छन् ।

बजेटमा के कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सहज होस् भन्ने हेतुले एक महिना अघि फाल्गुन महिनाको अन्तिम साता नै अर्थ मन्त्रालयले इमेल मार्फत सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो । लगभग एक हजार जना उद्योगीरब्यापारीलाई सुझाव पठाउन माग गर्नुको अलावा अर्थ मन्त्रालयले तालिका नै बनाएर राजश्व समिति मार्फत छलफल र बहस समेत मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गर्‍यो ।

तर, बजेटमा समेटिनै पर्ने विषय, योजना र यसका प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा ठोस सुझाव दिने व्यापारिक संघसंस्थाहरुले भने औपचारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई अझै कुनै लिखित सुझाव दिई सकेका छैनन् । आफूहरू संस्थाको महाधिवेशनमा केन्द्रित भएकाले सरकारलाई दिने सुझावको खाका तयार गर्न ढिलाई भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नव निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए ।

चाडै अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने आफ्नो संस्थाको सुझाव पत्रमार्फत कोरोना महामारीको प्रभावबाट मुलुक अझै बाहिर निस्कन समय लाग्ने भएकाले सो कुरालाई मध्यनजर राख्दै बजेट तर्जुमा गर्न अनुरोध गरिने मल्लले जानकारी दिए । आगामी बजेट चालु आर्थिक वर्षको जस्तो पटक पटक परिवर्तन गर्नुपर्ने अधिक महत्वाकांक्षी हुनु नहुने उनको राय छ । उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक राजश्वले धान्ने, चुस्त, दुरुस्त र छरितो बजेट चाहियो । हौसिएर वर्षमा तीन पटक राजश्व सङ्कलन र खर्चको लक्ष्य हेरफेर गर्नुपर्ने बजेट बनाएर काम छैन ।’

आगामी बजेटले कोभिडबाट ग्रस्त उद्योगलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने र तिनलाई माथि उठाउने कार्यक्रम बजेको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने मल्लको भनाई रहेको छ । छिमेकी मुलुक बंगलादेश नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न इच्छुक देखिएको तर भारतले प्रसारण लाइन निर्माणमा खासै चासो नदेखाएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आगामी बजेटले देश भित्र ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र भारतलाई के कस्तो सर्तमा प्रसारण लाइन उपलब्ध गराउन सहमत गर्न सकिन्छ सो विषयमा ठोस योजना अगाडी ल्याउनुपर्ने मल्लको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘कसैको जमिन प्रयोग गरेबापत यदि भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ भने पनि हामी तयार रहनु पर्छ किनकि हामीले बिजुली बेच्नु नै छ । अनि बेच्न पुग्ने बिजुली उत्पादन समेत गर्नुपर्छ ।’

नेपाली उद्योगी व्यापारीको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोर भने सरकारलाई राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र आर्थिक उत्त्थनाका योजनाहरू अघि सार्न सुझाव दिन्छन् । सरकारले ठुलो राहत कार्यक्रम ल्याउनै पर्नेमा जोड उनको जोड छ । उनी भन्छन्, ‘थला परेका उद्योग, ब्यापार व्यवशाय  यतिकै माथि उठ्दैन । सरकारले राहत प्याकेज मार्फत उठाउनु पर्छ । तर, त्यस्तो प्याकेज हचुवाको भरमा होइन अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ सरकारले बजेट मार्फत कम्तीमा २५र३० अर्को राहत प्याकेजको घोषणा गर्नु अनिवार्य रहेको निवर्तमान गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालको पनि ठम्याई रहेको छ । नेपाल भन्छन्, ‘सरकारले धेरै उदार हुनु जरुरी छ । गत वर्षको राहत प्याकेजले केही बौउर्यायो तर अर्थतन्त्र र उद्योग धन्धा यदि चलायमान नै बनाउने हो भने सरकारी लगानी चाहिन्छ । अबको बजेटमा पनि राहत प्याकेज हुनुपर्छ ।’

डा. चिरञ्जीवी नेपाल झैँ सतिश मोर पनि बजेटले कसरी आय प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘मेक इन नेपाल’ अभियान नै चलाएका मोरले नेपाली उत्पादनलाई बलियो बनाउने र विदेशी बस्तुको खपतलाई घटाउने काममा बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आयात प्रतिस्थापन नारामा मात्र सीमित हुनु भएन । बजेटले नै त्यसको आधार निर्माण गर्नुपर्छ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका समेत घटाउँदै लैजाने कुरालाई पनि बजेटले ठोस रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मोरको माग छ ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा। शंकर शर्मा अहिले हामी कोरोना महामारीले पारेको असरबाट आर्थिक रूपमा तन्ग्रिन्दै गरेको अवस्थामा रहेकोले आगामी बजेटको प्राथमिकता अर्थतन्त्र चलायमान पार्ने विषयमा केन्द्रित रहनुपर्ने बताउँछन् । विशेष गरी नेपाली उत्पादनको विकास र संरक्षणमा बजेटले केही मूर्त योजना अगाडी ल्याउनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । अर्थमन्त्रीलाई उनको सुझाव छ, ‘दीर्घकालीन आर्थिक विकासका योजना, तत्कालै रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम र दिगो निर्यातजन्य उत्पादनको व्यवस्था मिलाउने काम यो बजेटले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा तीव्रता दिने, पर्यटन क्षेत्रको उत्थानको लागी ठुला योजनाहरू अगाडी सार्ने र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसको सम्बर्धन गर्ने काममा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

शर्माका अनुसार देशका १४ स्थानमा औद्योगिक केन्द्रहरू स्थापना गर्ने भनिए पनि जम्मा दुई वटा ठाउँमा मात्र केही काम भएकोले बजेट मार्फत अन्य १२ स्थानमा समेत त्यसको शीघ्र विकासको परिबन्द मिलाइनु जरुरी छ । सहुलियत प्याकेजको घोषणा सहित जति धेरै निर्यातजन्य उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ त्यति नै छिटो हाम्रो आर्थिक विकासले फड्को मार्ने शर्माको निष्कर्ष छ । पर्यटन क्षेत्रको लागि अहिले सञ्चालित २०० वटा स – साना योजना बाहेक केही ठुला परियोजना नै अगाडी सार्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

कम लागत तर ठुलो लाभ लिन सकिने हुँदा सूचना प्रविधि (आइटी) सँग सम्बन्धित उद्योगको विकासको लागी करमुक्त कार्यक्रम (ट्याक्स होलिडे) नै अगाडी सार्न समेत उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।