काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत ३० गतेसम्मको यो अवधिमा सरकारले १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले यो अवधिमा गरेको खर्च कुल पुँजीगत खर्चको २८.३७ प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयले विकास निर्माणको का गर्नको लागि कुल चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । अबको बाँकी दिनमा सरकारले २ खर्ब ५२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थायी सरकार आएर विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढेपनि खर्चको अनुपात भने बढ्न सकेको छैन ।

विगत वर्षहरूमा झैं यो वर्ष पनि पुँजीगत बजेट लक्ष्यको तुलानामा न्यूनमात्रै भएकोछ । यस विषयमा प्र्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री तथा सरकारका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरू चिन्ता व्यक्त गरिरहेपनि खर्च भने बढ्न सकेको छैन । अझ यो वर्ष त कोभिड महामारीको कारणले विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढ्न नसक्दा सबैभन्दा ठूलो धक्का पुँजीगत खर्चमा परेको छ । विकास निर्माणका कार्य अघि बढ्न नसक्नुमा सर्व पक्षीय रुपमा चिन्ता व्यक्त गरिएपनि यो क्षेत्रको खर्च बढाउन ठोस कदम भन्ने चाल्न सकेको छैन र वर्षैदेखि यहि नियति भोग्दै आएको छ । 

विनियोजित पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा डेढ महिनाअघि बजेट प्रस्तुत गरी साउन १ गतेदेखि लगभग बजेट भइसकेको अवस्था थियो । अर्थात् बजेट आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको थियो । तर, त्यति हुँदा पनि कार्यान्वयनमा पटक्कै सुधार आउन सकेन । फेरि पनि त्यही स्थितिले निरन्तरता पाएको छ । अहिले भएको बजेट खर्चले पनि हामी विकासको लागि कति गम्भीर छौं भन्ने विषयलाई छर्लंग पार्छ ।

पुँजीगत खर्च न्यून भएको सम्बन्धमा विगत वर्षहरूदेखि नै चिन्ता व्यक्त पनि आधिकारिक र जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा त्यसको वास्तविक कारण पहिल्याउने र निदान निकाल्ने काम गम्भीर ढंगले भएको देखिँदैन । विगत एक दशकदेखि पुँजीगत खर्च नहुने अवस्था कायमै छ । हरेक वर्ष ७०/८० प्रतिशतका दरले हुँदै आएको खर्चको पनि औचित्य तथा त्यसबाट देशले प्राप्त गर्ने लाभका वारेमा हिसाव हुन नै सकेको छैन । वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा गरिएको खर्चको प्रभावकारिताका विषयमा पनि मूल्यांकन गर्न ढिला भइसकेको छ । 

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका अनेक साना–ठूला कारणमध्ये प्रमुख कारण हामीले अपनाउँदै आएको बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा हुन थालेको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा हरेक अर्थमन्त्रीले विकासको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयहरूबाट बजेटको लागि प्रस्तावित भइआएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूका अतिरिक्त जनतालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आफू र आफ्नो दलका नेता र विज्ञहरूले सुझाएका नयाँ–नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाहरू बजेट तर्जुमाको अन्तिम चरणमा बजेटमा समावेश गरी घोषणा गर्ने गर्दछन् । आयोजना चक्रनै पुरा नगरी विनियोजन भएको बजेटले निम्त्याएको हो यो नियतिलाई चिर्न अझै बजेट निर्माणका बेला नै ध्यान दिनुपर्ने अर्थविदहरूले बताउँदै आएका छन् । 

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेजस्तै चालु खर्च पनि त्यति गर्न सकेको छैन । चालु खर्चअन्तर्गत पर्ने नियमित खर्च वाहेक विकास निर्माणमा हुने खर्च नहुँदा यो खर्च गर्न नसकेको हो । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म सरकारले ५ खर्ब २२ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले ९ खर्ब ४८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यसरी नै यो अवधिमा जम्मा ५७ अर्ब ५८ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो खर्च पनि विनियोजित बजेटको ३३.३३ प्रतिशतमात्रै हो । विदेशी ऋणको सावा ब्याज तिर्न तथा सार्वजनिक संस्थानमा शेयर लगानी गर्न सरकारले यो शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरेको छ । समग्र चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म सरकारले ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सरकारले १४ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।