काठमाडौं । एउटै दूरसञ्चार पूर्वाधार एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्ने गरी पूर्वाधार स्थापना गर्न अनुमतिपत्र दिने प्रावधानसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत साता पारित गरेको नियमावलीको मस्यौदामा साना र ठूला पूर्वाधारका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

नियमावलीमा ठूला पूर्वाधारअन्तर्गत दूरसञ्चार टावर र कम्तीमा ४० कोर भएको अप्टिकल फाइबर नेटवर्कलाई राखिएको छ । साना पूर्वाधारअन्तर्गत भने ग्राहकको घरसम्म पुग्ने अप्टिकल फाइबर नेटवर्कलाई समावेश गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि सहायक कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्र मागे जुनसुकै बखत दिन सकिने प्रावधान छ ।

‘नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको संस्था वा सेवा प्रदायकले अन्य आधारभूत, मोबाइललगायत भ्वाइस सेवा प्रदायकलाई समेत समेटी सहायक कम्पनी स्थापना गरी ठूला दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न जुनसुकै बखत अनुमतिपत्रका लागि प्राधिकणसमक्ष आवेदन दिन सक्नेछ,’ नियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ । साना पूर्वाधारका लागि भने प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनी मिलेर आवेदन दिन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । ‘प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवाको अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूले छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी साना दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ । तर साना पूर्वाधार कम्पनीका लागि स्थापना गरिने यस्ता कम्पनीमा एउटा सेवा प्रदायकको २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुनु हुँदैन ।

ठूला पूर्वाधारको हकमा टावर कम्पनीका दुई वटा र ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्कको एउटा अनुमति दिन सकिने प्रावधान मस्यौदामा छ । साना पूर्वाधारको हकमा एउटा अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । तर नेटवर्क सेवा प्रदायक मिलेर ६ महिनाभित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन नदिए साना पूर्वाधारको अनुमतिपत्रसमेत दुई वटा दिन सकिनेछ । पूर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने र एक पटकमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था नियमावलीमा छ । पूर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर ठूला पूर्वाधारको हकमा ७ करोड र साना पूर्वाधारको