काठमाडौं । झन्डै दुई वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि नबढेको एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले पहल थालेको छ । सरकार र सदनको समेत टकरावको अवस्था बन्दै आएको सम्झौता कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चासो दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकार प्रतिनिधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन निर्देशन एका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले समेत एमसीसी अगाडि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री तथा सदनमा परराष्ट्रमन्त्री तथा सांसदहरूले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेताहरू एमसीसीको प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढाउने पक्षमा देखिनुभएको छ । राजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि सम्झौता छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा पछिल्लो समय अग्रसर छ । काँग्रेसले यसअघि पनि एमसीसी चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउन माग गर्दै आइरहेको थियो । नेपालको सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने गरी करिब ४६ करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता सन् २०१७ मा भएको थियो ।