काठमाडौं ।  सङ्घीय  मामिला  तथा  सामान्य  प्रशासन  मन्त्रालयले सक्षम सङ्घीयता, सुदृढ र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले १० वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । स्थानीय  तहको  सबलीकरण  तहगत  अन्तरसम्बन्धको  सुदृढीकरण,  व्यावसायिक,  सदाचारिता  उत्प्रेरित  कर्मचारी  तन्त्रको  विकास  गर्दै  सार्वजनिक  सेवा  प्रवाहलाई  उत्कृष्ट  बनाउन  १०  वर्षे  रणनीतिक  योजना बनाइएको हो । 

यो कार्ययोजना  कार्यान्वयनमा  आइसकेको  छ  ।  १०  वर्षे  रणनीतिक  योजनामा  स्थानीय  तहको  संस्थागत  क्षमता विकास, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका  एकल  र  साझा  अधिकार  कार्यान्वयनमा  सङ्घीय  एकाइबीच  प्रभावकारी कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

मन्त्रालयका   सचिव   एकनारायण  अर्यालले  सार्वजनिक  प्रशासनमा  सदाचारिता,  व्यावसायिक  र  जनउत्तरदायी  जनशक्ति  ल्याउने,  विकासको उपयोग सुनिश्चितता, दिगो, सन्तुलित  स्थानीय  पूर्वाधार  विकासका  लागि नीति, कानुन एवं मापदण्ड निर्माण गर्ने उद्देश्यले रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको बताए ।  

उनका अनुसार  तीनै  तहले  योजना  तर्जुमा  गरी  कार्यान्वयनमा  सहजीकरण  गर्ने,  सबल  र  गुणस्तर  सार्वजनिक  सेवा  प्रवाहका लागि नीति, कानुन र  मापदण्ड  निर्माण  गरी  कार्यान्वयन  गर्ने  उद्देश्य  मन्त्रालयले लिएको छ । रणनीतिक  योजनाले  सक्षम  स्थानीय तह, अन्तर सरकार समन्वय, सरल,  सक्षम,  उत्प्रेरित,  प्रतिस्पर्धी  र  व्यावसायिक  कर्मचारीतन्त्र,  सार्वजनिक  सेवामा  जनशक्तिको  विकास गर्नेछ ।