महोत्तरी । सात वर्षदेखि रेल विभागले रोकेर राखेको जग्गाको मुआब्जा नटुंगिँदै बर्दिवासस्थित रेलवे स्टेसन सार्ने हल्लाले स्थानीयमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । बर्दिवास नगरपालिकाको १, २, ६, ७, १४ र भंगाहा नगरपालिका–४ का स्थानीयले रेलको लिक र स्टेसनमा पर्ने आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन् ।

विवादकै कारण सरकारले मुआब्जा वितरण नगर्दा जयनगर–बर्दिवास र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको साझा स्टेसनस्थल बर्दिवासमा सात वर्षदेखि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आफ्नो १० कट्ठा जग्गा सात वर्षदेखि आफ्नो भन्न र प्रयोग गर्न नपाएकाले सरकारले स्टेसन सार्ने कुरा गर्नु कुनै हालतमा मान्य नहुने बर्दिवास–१४ का जन्नुलाल महतोले बताए । उक्त जग्गाको तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराएर भनेकै ठाउँमा स्टेसन राख्नुपर्ने उनको माग छ । ‘हामी विकास विरोधी होइनौं । तर उठीबास लगाउने सरकारले हामीलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । र काम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

रेलवे स्टेसन भनेकै ठाउँमा राख्नुपर्ने अडान महतो जस्तै बर्दिवासवासी धेरैको छ । मुआब्जा विवादले काम अघि बढ्न नसक्दा यो मामिला टुंग्याउन बर्दिवासमा प्रत्येक दिनजसो छलफल भइरहेको छ । बर्दिवास सानो ठाउँ भएकाले केही जग्गाधनी भने आफ्नो जग्गा सरकारले फुकुवा गरी रेलवे स्टेसन अन्तै सार्नुपर्ने बताउँछन् । बर्दिवासमा खाली जग्गा कम रहेकाले खेतीयोग्य र घडेरी जग्गा घरखेती र बस्ती विकासकै लागि बर्दिवासलाई छाडेर स्टेसन अन्यत्र सार्नुपर्ने बर्दिवास–१४ का डाकराज पोखरेलको भनाइ छ ।

भंगाहाको बिजपुरा स्टेसनबाट बर्दिवाससम्म १२ बिघा जग्गा रेलवे ट्र्याक र ५४ बिघा स्टेसनका लागि रोकिएकाले त्यसको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन स्थानीयले माग गरिरहेका छन् । मुआब्जाकै लागि स्थानीयका माग लिएर तीन पटकसम्म डेलिगेसन गइसकेको र पटकपटक छलफल भए पनि निकास निस्कन नसकेकने प्रदेश २ की सांसद शारदादेवी थापाले बताइन् । बर्दिवासको खेतीयोग्य जग्गालाई छाडेर बस्ती नभएको ठाउँमा रेलवे स्टेसन रहनुपर्ने स्थानीयको माग भएकाले स्टेसन सार्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ छ ।