काठमाडौं । व्यापारिक लागत घटाउन भन्दै सरकारले २०७५ माघ पहिलो साता चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यास गर्‍यो । विश्व बैंकसँग जुन ११, २०१३ मा सम्झौता गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्यसको ५ वर्षपछि शिलान्यास गरेको थियो ।

‘डेढ वर्षभित्र सुक्खा बन्दरगाह तयार हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधि पनि बढ्छन्,’ शिलान्यासका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘रोजगारी सृजना हुन्छ । यसबाट समग्र जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’ शिलान्यासपछि करिब डेढ वर्षमा निर्माण सक्ने दाबी गरिए पनि हालसम्म करिब ७६ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । समयमै काम नसकिँदा बन्दरगाहको लागत खर्च पनि बढेको छ ।

हालसम्म १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका निर्देशक एवं प्रोजेक्ट म्यानेजर युवक डंगोलले बताए । ‘कुल १ अर्ब ४४ करोडको प्रोजेक्ट हो,’ उनले भने, ‘डिजाइन र भौगोलिक कारणले लागत खर्च थप करिब १२.८३ प्रतिशतले बढेको छ ।’ सुक्खा बन्दरगाहको क्षेत्रफल २६० रोपनी हो । बन्दरगाहका लागि ६ ६ महिना गरी दुई पटक म्याद थपिएको थियो । त्यसको म्याद पनि अप्रिल २६ वैशाख १३ मा सकिँदै छ । अहिले ठेकेदारले पुनः म्याद थपको माग गरिरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।