काठमाडौं । अहिले अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको छ । बजेट लेखनको सूत्र प्रयोग गर्दै त्यो काममा जुट्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा बनाएको बजेट लेखन समितिलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । घिमिरेको नेतृत्वमा सहसचिवहरू रामेश्वर दंगाल, श्रीकृष्ण नेपाल, धनिराम शर्मा र सुमन दाहाल अहिले बजेटको काममा जुटिरहेका छन् ।  

यस पटकको बजेट कस्तो आउँला ?, के के कुराहरु समेटिएलान् भनेर धेरैको चासो बढिरहेको छ । यससँगै बजेट कस्तो आउँला भनेर यति बेला महिला उद्यमी व्यवसायीहरू पनि चासोका साथ बजेटको पर्खाइमा छन् । कोरोना महामारीमाले थलिएका उद्यमीहरूलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनु पर्ने नेपाल उद्यो वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमशीलता विकास समितिका अध्यक्ष रिता सिम्हा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कोरोना महामारीले उद्यमीहरू थलिएका छन् । यसका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्‍यो । पहिला पनि ल्याएको थियो तर, प्रभावकारी भएको छैन । यसको कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिनु पर्‍यो ।’

यससँगै स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत-साधन र कच्चा पदार्थको प्रयोगमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।  सिम्हा थप्छिन्, ‘स्थानीय श्रोत साधन खेर गइरहेको छ । यसको सदुपयोगका लागि  महिला उद्यमीहरूलाई सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ ।’ उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । यसका लागि सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्‍यो ।’

सातै प्रदेशमा महिलाहरूको औद्योगिक ग्रामहरू छन्। त्यस्तै कोसेली घरहरू पनि धेरै नै चलेका छन् । चालु वर्षको बजेटमा पनि सिप सिकाउने, बजारीकरण पनि गर्ने, विभिन्न प्रकारका उद्योग भएको एउटा औद्योगिक ग्राम सबै प्रदेशमा हुनु पर्छ भनेर रकम विनियोजन गरिएको छ । तर,त्यसमा राम्ररी काम हुन् नसक्नुको कारण त्यहाँ महिलाको नेतृत्व हुनपर्छ भनेर नतोकिएकोले हो भन्ने उनको बुझाई छ। उनले भनिन्, ‘यसमा हाम्रो महिला उद्यमशीलता महासंघले नेतृत्व लिन पायो भने अझै प्रभावकारी हुन्छ ।’

महिलाहरूले दोहोरो रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन । उनी भन्छिन्, ‘महिलाहरूले दोहोरो रजिस्ट्रेसनको मार्का खेप्नु परेको छ । वडा, नगरपालिका हुँदै घरेलु विभागमा तीन चार ठाउँमा रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ने बाध्यता छ। यसमा वान डोर सिस्टम हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै, नेपाल महिला उद्यमी महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष शारदा रिजाल अहिलेसम्म सरकारले ल्याएको बजेटमा महिलाको लागि थोरै प्रतिशत मात्र छुट्याइने गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिलाको आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले  ल्याएको बजेटमा महिलाका लागि भनेर थोरै प्रतिशत मात्र छुट्याईदै आएको थियो । ठाउँमा नपुगेसम्म महिलाहरूको आर्थिक स्तर उन्नतिका कुराहरूमा अझ पनि द्रुत गतिमा बढ्न सक्दैनन् । यसपालि सरकारले महिलाका लागि विशेष योजनासहितको बजेट निर्माण गर्नु पर्छ ।’     

लगानीका कुरामा पनि हामी महिलाहरू पछाडि नै रहेको रिजालको भनाई छ । उनी भन्छिन्,  ‘भन्नलाई हामी महिला पुरुष बराबरी भन्छौँ । तर, परिवारमा नै पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन । यति मात्रै होइन लगानीका कुरामा पनि हामी महिलाहरू पछाडि नै छौँ ।’ उनी थप्छिन्, ‘आर्थिक उन्नति गर्न महिलाहरूलाई बाटो त छेकिएको छैन । तर, बाटोमा काडाहरु पनि त प्रशस्त छन् ।  त्यो  हामीले नै पन्छाउन पर्छ । यो सबै गर्दै जाँदा हामी महिलाहरू पछि परिरहेका छौँ ।’  

शिक्षामा महिलाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रहे पनि आर्थिक क्षेत्रमा भने अझै पनि उपस्थिति कम रहेको रिजालको भनाई छ । उनी भन्छिन्, ‘शिक्षामा महिला सहभागिता अब्बल रहे पनि आर्थिक क्षेत्रमा अझै पनि कम छ । एउटा परिवारमा नै हेर्ने हो भने पनि छोरामा लगानी गरिदिने छोरीलाई नगरिदिने चलन छ । अझ बुहारीलाई त झन् घरको सारा जिम्मेवारी दिएर घर सम्हालेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।’ सामाजिकरुपमा नै यस्तो संरचना परिवर्तन नभएसम्म आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।  

यस्तै, सरकारले महिला उद्यमीका लागि विशेष योजनासहितको बजेट ल्याउनु पर्ने सार्क चेम्बर अफ कमर्सको सदस्य निता पौडेल बताउँछिन् । पौडेल भन्छिन्, ‘महिलालाई सहयोग पुने खालका विशेष प्याकेजसहितको यो वर्षको बजेट सरकारले ल्याउनु पर्छ ।’ आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण आफूसँग भएको क्वालिटी बाहिर ल्याउन नसक्ने महिलाहरूका लागि सरकारको विशेषरुपमा आर्थिक सहयोग हुनु पर्ने पौडेलको भनाई छ ।

उनी भन्छिन्, ‘महिलालाई ठुलो उद्योगी बनाउन सरकारले नै विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्छ । यस्ता कार्यक्रम सरकारले बजेटमा नै समावेश गराउनु पर्छ । साना तिना महिला उद्यमीहरूलाई पनि सरकारले संरक्षण गरेर सहुलियत दिएर प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ ।’  उनी थप्छिन्, ‘पहिला महिला उद्यमी कम थिए । तर, पछिल्लो समय  महिलाहरू उद्यमी धेरै नै बनिरहेका छन् । महिलाहरू घरायसी प्रडक्ट उत्पादनदेखि ठुलो उद्योगी पनि बनेका छन् । यसका लागि सरकारले महिलाहरूलाई सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू बजेटमा नै समावेश गर्नु पर्छ ।’

अहिले सबैजसो क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता रहेको पौडेल बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘तुलनात्मकरुपमा पहिला महिलाको सहभागिता कम थियो । अहिले सबैजसो क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता छ । महिलामा पुरुष भन्दा कम क्षमता छैन । पुरुषले गर्ने काम महिलाले पनि गर्न सक्छन् । महिलाहरूले आफै क्वालिटी बाहिर ल्याउन सक्नु पर्‍यो । यो महिलाले गर्न सक्छन् । तर, यसमा सरकारको साथ सहयोग हुनुपर्छ ।’  

त्यसैगरि, गोल्डस्टार कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक विदुषी राणाले जुत्ता चप्पलको भन्सारमा सरकारले कडाइ गर्नु पर्ने बत्ताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले स्वदेशी उत्पादनमा नै आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छौँ । तर, भन्सारमा अन्डर बिलिङ गरेका जुत्ताहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती भएका कारण हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’ उनले थपिन्, ‘हामी कराडौं रुपैयाँ लगानी गरेर सयौँ जनालाई रोजगारी समेत दिएर जुत्ता कारखाना चलाइरहेका छौँ । तर, भन्सार छलिका समानहरू बजारमा बिक्री वितरण भइरहँदा हाम्रो उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसका लागि सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हो भने बजारको अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ ।’  

महिलाहरू व्यवसायमा आउन नसक्नुको पहिलो कारण समाजमा परम्परागत सोच भएर नै हो । ‘पछिल्लो समयमा महिलाहरूले पनि राम्रो शिक्षा दीक्षा पाइरहेका हुनाले महिलाहरू पनि उद्यमी बनिरहेका छन् ।’ राणाले भनिन्, ‘हाम्रो समाज अझै पनि संयुक्त परिवार भएको हुनाले यसभित्रबाट महिला उद्यमी बन्न भने अझै पनि गाह्रो छ । किनकि महिलाहरूलाई परिवार भित्रका अन्य कामले नै फुर्सद हुँदैन । यसकारण पनि महिलाहरू सामान्यरुपमा सानो तिनो उद्यमशील बने पनि ठुलो उद्योगी बन्न सकेका छैनन् । ठुलो उद्योगी बन्न महिलाहरूले परिवार भित्रको साङ्लो तोडेर आउनु पर्ने हुन्छ ।’