काठमाडौं । तीन वर्षअघि १४ र १५ असार २०७५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) बैठकले साझा प्रतिवेदन तयार पारेर दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय ग¥यो । तर, सो प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमान्दा अलपत्र परेको छ । प्रतिवेदन तयार बनाएको एक महिनाभित्रै दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरे पनि प्रबुद्ध समूहले हालसम्म बुझाउन नसकेको हो ।

ईपीजी प्रतिवेदनमा ‘के थियो ?’ भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक भएको छैन । प्रबुद्ध समूह बैठकले सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने भनी निर्णय ग¥यो । त्यतिबेला भारतीय टोली संयोजक भगतसिंह कोस्यारीले नेपालको पक्षमा खेलेको भूमिकाप्रति भारत असन्तुष्ट छ । उनले ईपीजी बैठकपछि १९५० सन्धि विषयमा बोलेका थिए ।

‘मलाई धेरैले १९५० को सन्धिबारे सोध्छन् । म पनि सोध्छु, यो १९५० को सन्धि भनेको के हो रु यसलाई पूर्णरूपमा जान्ने ज्यादै कम छन् । यो सन्धि निकै महŒवपूर्ण छ । यो सन्धिपछि कोसी कर्णालीमा निकै पानी बगिसक्यो,’ ईपीजी पहिलो बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीयतर्फका सदस्य कोस्यारीले भनेका थिए, ‘सरकारी तहबाट १९५० को सन्धिबारे केही आएको छैन । केही अवधारणापत्र लिएर आउनुपर्छ अनि छलफल सुरु गर्नुपर्छ ।’

नेपाललाई सहज हुने हिसाबमा बोलेको भन्दै असन्तुष्ट भारतले तीन वर्षदेखि प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेको छैन । कोस्यारीले नेपालमा भएको समस्या सामाधानका उपाय सुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा भारतीय पक्षका सदस्य जयन्तप्रसादले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

ईपीजीमा भारतीय पक्षबाट भगतसिंह कोस्यारी, जयन्तप्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती र नेपाली पक्षबाट सूर्यनाथ उपाध्याय, डा। भेषबहादुर थापा, राजन भट्टराई र नीलाम्बर आचार्य छन् ।

ईपीजीले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमति अध्ययन अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

एकातर्फ भारतीय ‘ब्युरोक्रेसी’ले प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण नबनाइरहेका बेला विहार प्रदेशले दुई देशको प्रबुद्ध समूहले बनाएको प्रतिवेदन ‘मान्ने नसक्ने’ भन्दै केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ईपीजीमा रहेका व्यक्तिसमेत छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाउनेमा आशंका उब्जिएको छ ।