काठमाडौं । नेपालले ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने अपेक्षा राखे पनि वास्तविक लगानी भने निकै कम भित्रिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनहरू गरिए पनि साढे २ दशकको अवधिमा नेपालले खुद वैदेशिक लगानी जम्मा रू। १ खर्ब १० अर्ब मात्रै प्राप्त गरेको छ । यो कुल प्रतिबद्धता तथा स्वीकृृत रकमको जम्मा ३४ दशमलव १ प्रतिशत हो । यो रकम कुल विदेशी लगानीलाभांश तथा शेयर विक्री र कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताले प्रोजेक्ट नै विक्री गरेर फिर्ता लगेको रकम घटाएपछिको हो ।

विभिन्न समयमा गरिएका लगानी सम्मेलनहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले खर्बौं लगानी नेपाल भित्र्याउने भनी आशय तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अत्यन्त कम लगानी भित्रिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ सर्वेक्षण प्रतिवेदनले विदेशी लगानीकर्ताहरूले स्वीकृत गराएअनुसार लगानी नभित्र्याएको देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि २०७६/७७ सम्म नेपालले ३ खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड एफडीआई स्वीकृत गरेको छ । तर, यसमा भित्रिएको लगानीको अंश निकै कम छ । विदेशी लगानीका प्रोजेक्टहरू उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) मा दर्ता हुँदै आएका छन् । दर्ता भएका प्रोजेक्टको स्वीकृत रकम पनि कम नै छ । कतिपय वर्षमा त आएको लगानीभन्दा बढी रकम बाहिरिएको समेत देखिन्छ ।

स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये हालसम्म जम्मा ३४ प्रतिशत लगानीमात्र दर्ता गरिएका प्रोजेक्टहरूमा आएको छ । वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त स्थल हो भन्ने भन्ने सन्देश दिन २०७३ चैत र त्यसको २ वर्षमा अर्थात् २०७५ चैतमा सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो ।

२०७६ भदौमा निजीक्षेत्रको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीउनआई) को पहलमा ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन’ सम्पन्न गरिएको थियो । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउन र नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित देश हो भन्ने सन्देश दिन गरिएका लगानी सम्मेलन पछिको अवस्थामा पनि लगानी प्राप्तिमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिँदैन ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल आतुर छ तर यहाँ प्रक्रियागत तथा नीतिगत झन्झट छ । नाफाको सुनिश्चितता र लगानी सुरक्षाको विषय उत्तिकै पेचिलो बन्दा विदेशी लगानीकर्ता लगानी नै भित्र्याउन भने हिचकिचाइरहेका छन् । वैदेशिक लगानीका परियोजनाहरू दर्ता भई लगानी स्वीकृत भए पनि लगानी भने सोही वर्ष नै सबै भित्रँदैन । अहिले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिट्टा) नियमावली –२०७७ मा पहिलोपटक लगानी सीमा राखी १ देखि २ वर्षभित्रमा स्वीकृत लगानीको शतप्रतिशत रकम दर्ता भएका उद्योग व्यवसायमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० राधेश पन्तले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण नभएको अवस्थामा लगानी नगर्ने हुँदा रकम स्वीकृत भएको देखिए पनि प्राप्ति भने शून्य देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको सर्वेक्षणले पनि २०६०र६१ मा रू। २ अर्ब ७६ करोड लगानी स्वीकृत भए पनि प्राप्ति रकम भने शून्य देखाएको छ । ६२र६३ मा त नेपालमा भित्रिएको लगानीभन्दा बाहिरिएका लगानी झन्डै ४७ करोडले बढी छ । ‘दशकौं पार गर्दा पनि यति लगानी प्राप्त हुनु भनेको निकै नै कम हो,’ पन्तले भने, ‘दक्षिण एशियाका माल्दिभ्स, भुटानजस्ता देशमा यहाँभन्दा धेरै एफडीआई भित्रिएको छ ।’

लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले लगानी बोर्ड स्थापना गरिए पनि यसमा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई साझेदार नमान्ने, निजीक्षेत्र पनि उद्योग व्यवसायभन्दा पनि ट्रेडिङतर्फ बढी आकर्षित हुनेजस्ता प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग साझेदारी गरेर पनि लगानी भित्र्याउन सक्ने सम्भावना कम भएको उनको तर्क छ ।