डा. शंकर शर्मा, नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका अर्थविद् शर्मा नेपालको आर्थिक नीति, योजना र समकालीन आर्थिक अवस्थाको बस्तुपरक विश्लेषण गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित छन् । उनै शर्मासँग आर्थिक न्युजले वर्तमान नेपालको आर्थिक अवस्था, आसन्न बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय र नेपालको वित्तीय संरचनाबारे संवाद गरेको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै यसबीच विकास निर्माणका काम लगायत प्रगति नै प्रगति मात्र भएको दाबी गरे । के त्यस्तो स्थिति हो र ?

कोभिडले अर्थतन्त्रमा क्षति पुर्याएंन भन्न मिल्दैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशत ऋणात्मक पुग्दै छ । त्यसले के देखाउँछ भने मौसमले साथ दिँदा कृषिमा राम्रो नै भएको देखिन्छ । यो बाहेक नेपालमा आर्थिक क्षति ऋणात्मक दुई प्रतिशत हुँदा पनि राम्रो पक्ष भनेको नेपालमा यो वर्ष विप्रेषण आय राम्रो नै भएको देखिन्छ । विप्रेषणले नै हाम्रो अर्थतन्त्र थेगिरहेको छ ।

मुख्य यी दुई वटा कारणहरूले गर्दा हामीलाई अलिकति राहत चाहिँ भएको हो । जसमा कृषिको वृद्धि र यता रेमिटेन्समा कुल गृहस्थ उत्पादनको लगभग २७ प्रतिशत योगदानले गर्दा  उपभोगमा खर्चको कमी भएन । यो ठुलो कुरो हो किनभने युरोप अमेरिकाका सरकारले उपभोग बढाउनकै लागि नागरिकको खातामा नगद नै हालिरहेको अवस्था छ ।

हाम्रोमा कृषि र रेमिट्यान्सले गर्दा समष्टिगत आर्थिक अवस्थामा ठुलो समस्या नदेखिए पनि रोजगारीमा चाही समस्या भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर र अनुमानका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ लाख,  राष्ट्र बैंकले २० लाख र अरू स्वतन्त्र अध्ययनले ३० लाख मान्छेले कि रोजगारी गुमाउने कि आम्दानी घट्ने समस्या यसबिच भोगे । हाम्रोमा १२ लाख मान्छे गरिबी रेखामुनि गए भनेर त विश्व बैंकले तथ्याकं नै निकालेको छ ।

तथापि, दुई प्रतिशत ऋणात्मकको प्रभाव हुँदा पनि आयात बढ्नु, राजस्व बढ्नु र सरकारलाई खर्च गर्ने पैसा आउनु जस्ता राम्रा काम भए । यस वर्ष बजेटको साइज पनि घट्यो त्यो हुदाँहुदाँ पनि अरू क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक शुचांकमा ठिकै देखिएको छ ।

पहिलेको तुलनामा रेमिटेन्स घटेको छ, होइन ?

यस्तो भयो,  गत साल विप्रेषण घट्नु पर्ने थियो, धेरै बैंकहरु र विश्व बैंकले घट्ने अनुमान गरेका थिए तर संयोगले घटेन । त्यो नघट्नु दुई वटा कारण छन् । एउटा, सबैले भनी आएको हो । धेरै भन्दा धेरै रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आयो भन्ने छ । दोस्रो, नेपालमा गरिबी यसै छ, बेरोजगारी पनि छंदैछ, त्यसैले अवसर पाउने मान्छेले बाहिर नै बस्ने, केही कमाउने, बरु मर्नु नै परे नि बाहिर नै मर्ने निर्णय गरे । किनभने जति मान्छे नेपाल फर्किन्छु भनेका थिए फर्किएनन् बरु बाहिर समस्या झेलेर पनि आफ्नो र परिवारको हितका लागि काम गरेर बसे ।

यस कारण रेमिटेन्स नबढे पनि कुल गृहस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशत आउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई ठुलो नै सहयोग हुन्छ । फेरी यसपालि पनि विश्व बैंकले के भनेको छ भने मनसुन राम्रो नै छ । कृषि र रेमिटेन्स ग्यारेन्टी नै भयो ।

महामारी बढेको छ । फेरी लकडाउन भयो भने त अप्ठ्यारो होला नि ?

सरकारले पोहोरको अभ्यासबाट लकडाउन गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसको विरोध धेरै भएको देखिन्छ । यसबिच म आफू पनि मिटिङमा सहभागी भएँ । धेरैमा विरोध भएका कारण मैले पनि विरोध गरेँ । लकडाउन भए पनि कडा नहुने हुनाले मान्छेले पनि पहिला भन्दा त्यो डर पनि गई सक्यो ।

विश्व बैंकले २ देखि ३ प्रतिशत भनिरहेको छ झन्डा झन्डै पेन्डामिक अलि बढ्यो भने दुई प्रतिशतको हाराहारी नत्र तीन प्रतिशतले त वृद्धि हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ ।

अत्यधिक मूल्य वृद्धिको कारण सर्वसाधारणको जनजीविका नै समस्यामा पर्‍यो, किन यस्तो भएको हो ?

राष्ट्र बैंकले निकालेको तथ्याकंमा २.७ प्रतिशत मात्र मूल्य वृद्धि भनेको छ । पहिला पहिलाको तुलनामा त्यसलाई ठुलो भन्न मिलेन । अहिले विश्व बैंकले निकाले तथ्याकंमा पनि ४ प्रतिशत बढी हुने सङ्केत चाहिँ छ । अलिअलि मूल्यवृद्धि आर्थिक वृद्धिदरको लागि पनि चाहिन्छ भन्छन् । कहिले काहि तरकारी र खाद्यान्नको भाउ धेरै बढ्छ तर धेरै मूल्यवृद्धि होला जस्तो लाग्दैन । यस्तो हुँदा माग घट्ने सम्भावना छ । आर्थिक वृद्धि भएपछि, गरिबीको रेखामुनि गएर र बेरोजगारीका कारण अलिकति माग घट्छ ।

खर्च गर्ने संयन्त्र हुदाँहुदै पनि बजेट खर्च हुन सकेन किन ?

अहिले जम्मा २८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको देखिएको छ । विकास खर्च यति कम हुनु राम्रो होइन । खासमा कर्मचारीको खर्च गर्ने क्षमता पनि त्यति देखिएन । त्यसको कारण के भने उनीहरूसँग काठमाडौँमा बसेर काम गरेको मात्र अनुभव थियो । तल गएर आफैँ काम गरेको अनुभव थिएन ।  कर्मचारीहरूले काम नगरेको कारणले उनीहरूलाई डर भयो । अनि  काम ढिला भयो । दोस्रो, के भयो भने संघिय, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारले तयारी अवस्था नभएका प्रोजेक्ट समेत बजेटमा राख्ने काम गरे । जसले गर्दा ती परियोजना अघि बढ्न नै सकेनन् ।

पहिला प्रोजेक्ट पहिचान गर्न नै समय लाग्यो । पहिचान गरिसके पछि क्षेत्र निरीक्षण गर्ने, योजना बनाउने कम भएन । प्रदेश र स्थानीयमा त्यति चलन पनि देखिएन । डोजर लगेर काम सुरु नै गरिहाल्ने गरे । तर, सरकारी नियमले त क्षेत्रको अध्ययन गर्ने, डिपिआर हुनुपर्‍यो तब पो थाहा हुन्छ । टेन्डर गर्दा थाहा हुन्छ कति पैसा पर्छ भनेर अनि मुल्याकंन गर्न पनि सजिलो हुन्छ खर्च गर्न ।

कमजोरी चाहिँ कसमा देखियो ?

राजनीतिक नेतृत्व गर्नेमा नै ठुलो कमजोरी हो । ब्युरोक्रेसीहरुले त सकेन भने कन्सल्टेन्टहरू प्रयोग गर्न पनि पाउँछन्, नपाउने होइन । उनीहरूलाई आत्मविश्वास हुने हो भने सिकाउन कन्सल्टेन्सी प्रयोग गर्न सकिन्छ । यता केन्द्रीय तहमा पनि तयारी अवस्थामा नरहेका प्रोजेक्ट एकदमै ठिलो हुने, डिपिआर गर्दा समस्या रहिरहने देखियो ।

संघीयतामा गए पनि विकासले गति लिएन किन होला ?

संविधान बनाउने बेलामा म पनि सहभागी भएको हुनाले यो कुरा उठेको थियो । संघीयतालाई कसरी सहि ढंगले कार्यन्वयन गर्ने र विकासको गति बढाउने भन्ने चिन्ता त्यहि बेला उठेको हो । तर, धेरै सांसदहरूको भनाई के रह्यो भने यो भनेको प्रधानमन्त्रीको लागि र सरकारको लागि हो त्यसैले यसै गरौँ । काम गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालय छदै छन् भनेको भएर हामीले संविधान र ऐनमा उल्लेख गर्न पाएनौ । तर, मलाई  के लाग्छ भने यसलाई सुपरिवेक्षण गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नै मनोटेरिङ एकाइ अहिले पनि छ । त्यसले योजना आयोगको फिडब्याक लिएर एक्सनमा जानु पर्छ । अहिले हाम्रो चलन के भने कहाँ के प्रगति भयो सूचना आएन भन्ने कुरामा मात्र गएर निर्देशनमा मात्रै रोकिएको छ। त्यस कारणले के के समस्या हो त्यो राम्रोसँग रिर्पाटिङ नभएकोले समस्या ठुलो जस्तो लागेको छ ।

खासमा समस्या कहाँ छ भने शासकीय स्वरुपमा त हामीले संघियता अपनायौं तर हाम्रो काम गर्ने शैली भने फेरिएन । नयाँ पद्दतिमा पुरानै तरिकाले काम गर्दा नतिजा आउंदैन । त्यसैले हाम्रो राजनीतिका नेतृत्व देखी कर्मचारीतन्त्र सम्मले यो कुरा बुझेर आफुलाई बदल्नु पर्छ । कामगर्ने शैली फेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भयो भने बजेट खर्च नहुने लगायतका धेरै समस्या आफै निराकरण हुन्छ ।

अहिले सरकार बजेटको तयारीमा छ, यो बजेटले के कस्ता राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ला ?

पहिला कुरा त के हेर्नु पर्‍यो भने सरकारले गत वर्ष  राहत प्याकेजहरू ल्याएको थियो । त्यसमा कहाँ कहाँ समस्या भयो। उदाहरणको लागि धेरै ठाउँमा साना तथा घरेलु उद्योगहरू बारेमा लेखिएको छ बजेटमा । तर, निर्यात पछाडि पर्‍यो । त्यस्तै, पुनरकर्जाको कार्यक्रममा पनि धेरै पछाडि परे । तिनीहरू आफ्नै कारणले पछाडि परे । पुनरकर्जामा ठुला व्यवसायीले कब्जा गरेको भन्ने देखिएको छ । यस्तो पर्यटन, औद्योगिक अथवा सेवाको क्षेत्रमा हुनसक्छ । साना उद्योगको सम्बन्धमा लिएको नीति नै उदाहरणको लागि लिऊँ । पन्ध्र प्रतिशतको छुट्याई दिइएको छ । तर, यस्तो छ कि व्यवसायीहरूले रजिष्ट्रर गर्न र मार्केटिङ गर्न नसक्ने भएकोले उनीहरू आउँ सकेनन् । कागजी प्रक्रियाहरू सजिलो र सहुलियत बनाई दिनु पर्‍यो नत्र साना व्यावसायिहरुले नेतृत्व गर्न सक्दैन ।

त्यो बजेटमा केही नयाँ चिजहरू थिए तर, निर्देशिकाहरू बनेनन् । उदाहरणको लागि एउटा व्यापारी प्रोग्राम थियो ५० अर्बको । बिजनेस कन्टिन्युटि क्रेडिट प्लान भन्ने थियो । त्यो निर्देशिका एकदमै ढिला बन्यो । त्यो चालु आर्थिक वर्षमा लागु हुन् सकेन  ।