एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले निजी बैंकहरूको निवेदन खारेज गरेको छ । उनीहरूले रिजर्व बैंकको ऋण चुक्ताकर्ता लगायत सबै प्रकारका खातावालाहरूको जानकारी सार्वजनिक गर्नबाट रोक्नका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

सन् २०१५ मा त्यहाको सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सूचनाको अधिकार (आरटीआई) अन्तर्गत कसैलाई एनपीए, डिफाल्टर्स र बैंकको क्रेडिट लाइनको बारेमा जानकारी दिन सक्थ्यो ।  यो आदेश निजी बैंकहरूले बदर गरिपाउ  पुनर्विचारका लागि  केन्द्रीय बैंक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । 

निजी बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकहरूको सूचना सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने अधिकार बैंकहरुसँग नै राख्न थाहेका थिए ।  उनीहरुले आफ्ना बैंकका ग्राहकको गोपनीयता र विश्वसनीयतालाई थप दरिलो बनाउनका लागि यस्तो माग गरेका थिए ।