वैशाख १७ गते शुक्रवार नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले शुक्रवार बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “एमसीसीबारे अनेक किसिमका भ्रम फैलाइयो, झुटा प्रचार चलाइयो।अमेरिकी सेना आउँछ भनेको छ, के आउँछ भनेको छ, नेपालले अमेरिकी सेना आउन दिन्छ? म आफैँ पनि आउन दिउँला?”

उनको यो आक्रोशयुक्त प्रश्न विवादित अमेरिकी सहयोगबारे नेपालका उच्च तहका नेताबाट आएको सबैभन्दा पछिल्लो अभिव्यक्ति हो।  उनले एमसीसीबारे त्यो बेला बोलेका छन् सतहमा हेर्दा त्यो विषयमा उनी यसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त झन् उदेकलाग्दो गरी एमसीसीसँग सती नै जान खोजेको पटक पटक देखिएको छ। 

उता जुनसुकै सर्तमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओराल्न लागि परेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भरसक एमसीसीबारे कसैले आफूसँग सार्वजनिक रूपमा प्रश्न नै नसोधी दिए हुन्थ्यो भन्दै भागिरहेका छन्। उनी एमसीसीबाट कति तर्सिएका छन् भन्ने बुझ्न ओली विरुद्धको आन्दोलनताका आफ्नै कार्यकर्तालाई 'एमसीसी चाहिँदैन !' भन्ने नारा लगाउनबाट रोक्न उनले गरेको प्रयास र सो सम्भव नभएपछि उनी आन्दोलन स्थल नै छोडेर भागेको भिडियो नै पर्याप्त छ।    

प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी सांसदबाट अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गरेर लाग्नु, देउवाले एमसीसीको विषयलाई आफ्नो सत्तारोहणको प्रमुख सर्त बनाउनु र एमसीसीको नाम सुन्ने बित्तिकै प्रचण्ड तर्सनुले नै स्पष्ट पार्छ की वास्तवमा एमसीसीले सांसदबाट अनुमोदन हुनु अघि नै कुन हदसम्म ताण्डव मच्चाइसकेको छ। यसले आफ्नो बाटोमा तगारो बन्न खोज्नेलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने 'ओपन-सेक्रेट' प्रमाण पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको काण्ड हो। यस्तोमा एमसीसीको विरोधमा उभिन समेत जो कोहीले एक पटक सोच्नै पर्ने भएको छ। तथापि, नेपालमा जसरी पनि आफ्नो परियोजना लागु गराएरै छाड्ने अमेरिकी प्रयत्न र मुलुकको हितलाई सर्वोपरि राख्नुको सट्टा एमसीसी सांसदबाट पारित गराएर आफ्ना ख्वामितको सेवामा कुनै कसर नछोड्ने हाम्रा सर्वोच्च नेताहरूको भीष्म प्रतिज्ञाका बाबजुद एमसीसी सांसदबाट आजका मितिसम्म पारित भएको छैन। 

एमसीसी जहाँ पस्छ, त्यहाँ बर्बाद पार्छ 

बि.स. २०७६ पुसमा तत्कालीन नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा एमसीसी औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्‍यो।  जसले आज त्यो सत्तारुढ दललाई फेरी दुई टुक्रा पारेर पूर्ववत् एमाले र माओवादी बनाइदिएको छ। यसले नै स्पष्ट पार्छ की एमसीसीले कसरी जहाँ प्रवेश गर्छ त्यसलाई बर्वाद पारेर मात्र छोड्छ। अहिले त्यही एमसीसी पारित गराउन प्रधानमन्त्री ओली गर्न हुने, नहुने जे पनि गरिरहेका छन्। उनले आफ्नो दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारलाई बिचराको स्थितिमा पुर्‍याएका छन्। 

उता आफूलाई प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भन्दै बिन्ती गर्नेलाई देउवा एमसीसी पारित गर्ने भए मात्र बन्छु भन्दै सर्त तेर्स्याउदैछन्। एमसीसी पारित गर्ने तर त्यो कर्म गरेबापत अमेरिकाबाट स्याबासी लिने तर नेपाली जनताले गर्ने आलोचना र विरोधको निशानामा आफू नपर्ने सकुनी खेलमा प्रचण्ड तल्लीन छन्। चाहे जे होस्, यो जुन दलमा पस्यो त्यो दल सिङ्गो रहेन।  सरकारमा पस्यो त्यो अपाङ्ग बन्यो।  अहिलेसम्म नेपाली काँग्रेस एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा ध्रुवीकृत भएको छैन त्यसैले त्यो सग्लो छ। 

नेपालमा मात्र होइन एमसीसीले श्रीलङ्कामा समेत छिर्ने प्रयत्न गर्दा यस्तै राजनीतिक सुनामी ल्याएको थियो। तर, श्रीलंकन जनताको कडा प्रतिरोधका कारण एमसीसी त्यहाँबाट फर्कियो। 

के भएको थियो श्रीलङ्कामा ?

दक्षिण एसियामा एमसीसी नेपालबाट प्रवेश गरेको हो। त्यसपछि श्रीलङ्का पुग्यो। सन् २०१८ मा श्रीलङ्काका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रानील विक्रमासिंगेले एमसीसी भित्राउनका लागि पहल थाले। तर, लगत्तै त्यसको विरोधमा विपक्षीहरू अगाडि आए । यसका बाबजुद एमसीसीले २०१९ को अप्रिलमा ४८० मिलियन डलरको श्रीलङ्का कम्प्याक्ट स्वीकृत गर्‍यो। तर, श्रीलङ्का सरकारले कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थिएन। जसले गर्दा पाँच वर्षे अनुदान स्वीकृत भए पनि कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर नहुँदा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन।

त्यस बेला रानिल विक्रमासिंगेले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। श्रीलङ्कामा एमसीसी ल्याउन प्रस्ताव गरेका उनी माथि नै त्यहाँको संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। नेपालमा केपी ओलीले झैँ उनले पनि त्यहाँको संसद् विघटनको बाटो रोजे। नयाँ निर्वाचनमार्फत गोतावाया राजापाक्षे राष्ट्रपति भए। उनका दाजु महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री बने।

त्यहाँको नयाँ सरकारले युनिभर्सिटीअफ कोलम्बोका प्राध्यापक ललितासिरी गुनारुवानको नेतृत्वमा एमसीसीबारे अध्ययनका लागि कमिटी बनायो। सो कमिटीले एमसीसीलाई निर्विकल्प खारेज गर्न सुझाव दियो।  त्यही सुझावको आधारमा सरकार एमसीसीबाट पछाडि हट्यो।

एमसीसी आर्थिक सहायता मात्र होइन

शुक्रवार देउवाले अमेरिकी सेना एमसीसी मार्फत आउने कुरा मात्र इन्कार गरेनन् बरु एमसीसी केवल आर्थिक सहायता मात्र भएकोले स्विकार्नुपर्ने समेत दलिल गरे। उनले भने, '‘यो ठुलो अनुदान हो, ब्याज तिर्नु पर्ने पनि छैन। यो केबल अनुदान हो। यो सित्तैमा दिएको अनुदान हो, ब्याज तिर्नु पनि पर्दैन।' 

के त्यस्तै हो त ? बिलकुल त्यस्तो होइन।  यदि त्यसो हुँदो हो त नेपाल र नेपालीले चाहिएन भन्दा भन्दै नेपाललाई त्यो अनुदान नदिई नहुने के बाध्यता छ अमेरिकालाई ? किन उसले तोकेको समयमा अर्थात् अघिल्लो असार १६ गते कार्यान्वयनमा नआएपनि अमेरिकाले एमसीसी फिर्ता लगेन ? किनकि यो फगत आर्थिक सहायता मात्र होइन। यो नेपालको विकास होइन विनाश गर्न आफ्ना भरपर्दा एजेन्टको माध्यमबाट अमेरिकाले छर्न बाँड्न लागेको गुलियो विष हो। जति सक्दो चाँडो नेपालबाट यसलाई फर्काइन्छ त्यति नै सहज ढङ्गले हाम्रो देशले आफ्नो यात्रा सुचारु गर्न सक्छ।    

एमसीसी कै कारणले नेपालको राजनीति अहिले अकल्पनीय मोडमा आइपुगेको छ। नेपालमा एमसीसी लागु हुन नदिने अडानमा धेरैले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा लगाएका छन्। नेपालको सत्ता राजनीति यही विषयमा गुजुल्टिएको छ। एमसीसीले नेपालमा औपचारिकता प्राप्त गर्नु अघि नै ठुलो क्षति पुर्याईसकेको छ। जबसम्म यो विषय कुनै किनारा लाग्दैन त्यो मितिसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धि र अमन चयनको कल्पना समेत गर्न नसकिने स्थिति बनेको छ।