काठमाडौं। सरकारले एकलौटी रुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेकोमा आपति जनाउदै सार्वजनिक रुपमै तीन वटा व्यवसायिक संगठनले असन्तुष्टी जनाएका छन्।

विहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिडले संकटमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारको निर्णयले मर्माहत बनाएको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरुले संकटको समयमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस भन्ने निजी क्षेत्रले चाहेको जनाएका छन्। उनीहरुले चालु बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा पारिश्रमिक तोक्ने व्यवस्थाले मर्माहत बनाएको जनाएका हुन्।

सरकारले गत २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिबारे निर्णय गरेको थियो। कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको तीन वटै संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

’अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा÷लकडाउन जारि छ। यी जिल्लाहरूमा संचालित सात लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन्’ विज्ञप्तिमा छ, ’निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जानेछन्। यीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जानेछ। गत बर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको सर्वविदितै छ।’ 

आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को साउनदेखि लागु हुने गरि भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय सरकारले गरेको हो।  ब्यवसायिक संगठनले ’कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने’ जनाएका छन्। 
’महामारीको आजको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशिल रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु पर्छ।’ सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० बाट १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो।

’कोभिडबाट एक बर्षभन्दा बढि समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको छ। अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ’न्युनतम तलब दिनैपर्ने भनि गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय÷व्यवसायी थप प्रभावित हुनेछन्।’