
नयाँ दिल्ली । ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूले श्रम क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन एक अर्कासँग वार्ता र छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन्।
यस हप्ताको शुरुमा सम्पन्न पहिलो ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) मा भाग लिदै ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका सदस्यहरूले श्रम बजारको औपचारिकरण र श्रम शक्तिमा महिलाको सहभागिताबारे छलफल गरे।
बिहीबार श्रम र रोजगार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा एजेन्सी (आईएसएसए) का प्रतिनिधि सामाजिक सुरक्षा सम्झौता ९एसएसए० को समापन सहजीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न इच्छुकता व्यक्त गरेका छन्।
सदस्य राष्ट्रहरूले पछिल्लो चरणमा हुने बैठक का लागि बहुपक्षीय ढाँचाको निर्माण गरेको छ। आधिकारिक सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सामाजिक सुरक्षा सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय कामदारहरूलाई उनीहरूको लाभ आफ्नै देशमा पुर्याउन मद्दत पुर्याउँनेछ जसले उनीहरूको कडा परिश्रम को कमाइलाई नोक्सानीबाट बचाउँनेछ। यसबाट केवल श्रमिक का घरेलु राष्ट्र मात्र नभएर श्रमिक को कर्मभूमि ले पनि मनग्य लाभ उठाउन सक्छ।
सोही समयमा सदस्य देशहरूले पारिश्रमिक, उत्पादनमूलक र सभ्य कार्यमा महिलाको सहभागितालाई बढावा दिन र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न महिला श्रमिकहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने संकल्प गरे।
श्रम शक्तिमा महिलाको सहभागितामा कोभिड १९ महामारीको प्रभावको बारेमा पनि छलफल गरियो। श्रम बजारको औपचारिकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूले रोजगारीको औपचारिकरण गर्नेतर्फ उठाएका विभिन्न पहलहरू र कोविड (१९ ले कसरी अनौपचारिकरणको जोखिम बढाए भनेर छलफल गरे।
मंगलवार र बुधवार भर्चुअल ढाँचामा आयोजित दुई दिने बैठकले श्रम बजारमा गिग र प्लेटफर्म कामदारहरूको भूमिकाबारे पनि छलफल गरेको छ।सदस्य राष्ट्रहरूले डिजिटल श्रम प्लेटफार्मको प्रसारले कसरी श्रम संसारमा श्रम प्रक्रियालाई रूपान्तरण गर्दैछ भनेर उल्लेख गरे। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उनीहरूले सामना गरेका चुनौतिहरू र सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तारलगायतका विभिन्न उपायहरूबारे पनि छलफल गरिएको थियो,”
ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका सदस्य राष्ट्रहरूका प्रतिनिधि बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा एजेन्सी (आईएसएसए) का प्रतिनिधिहरूले एजेन्डाका मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप र मूल्यवान सुझाव पनि दिए। इण्डिया न्युजनेटवर्क
प्रतिक्रिया दिनुहोस