काठमाडौं, वैशाख ८ । आगामी आवको बजेट आउन पाँच सातामात्रै बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा संघीय बजेट ल्याउनै पर्छ । बजेटको तीव्र रुपमा तयारी गरिरहँदा सरकारलाई कर्मचारीको तलब बढाउनेदेखि चुनावी प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बढ्दो खर्च र खुम्चिदो आयस्रोतले सरकारलाई ठूला आकारको बजेट सबैलाई पु¥याउन उत्तिकै कठिनाइ छ । 

मन्त्रालयको ढोका नै थुनेर तयार पार्न लागेको बजेटले यस वर्ष बजेट नपाएका योजनालाई समेत खर्च छुट्याउनुपर्ने प्रतिबद्धता छ । राष्ट्रिय गौरव र ठूला महत्वका आयोजना सञ्चालन नगरे सरकारलाई सुख छैन । बहुमत ल्याएर बनेको सरकारले गरेका काममा विपक्षीमात्र होइनन् सत्ताधारीकै बीचमा पनि मत मतान्तर देखिन थालेको छ । 

यी सबैलाई समेटर ल्याइने समावेशी बजेटको आकार भने १५ खर्बमा सीमित हुने भएको छ । स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न दुवै चुनौती रहेकाले सरकारको ध्यान भने बजेट आकारभन्दा बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । 

१५आंै योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको १५ खर्ब ९३ अर्ब २२ करोडलाई बजेटको आकार मान्ने हो भने सो बजेट स्रोतका लागि राजस्वमात्रै ११ खर्ब २७ अर्ब उठाउनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक सहायत तीन खर्ब पाँच अर्ब र आन्तरिक ऋण एक खर्ब ६० अर्ब उठाएर बजेटको स्रोत उठाए बजेटको स्रोत जुट्छ ।   
हाल तीन खर्ब १३ अर्ब अर्ब पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर अंक घटाएको सरकारले पाँच खर्ब ८० अर्ब ३७ करोड पुँजीगत खर्च गर्नु चुनौती छ । चालू आवको यस अवधिसम्म एक खर्ब ११ अर्ब अर्थात कुल बजेटको ३५.६२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । खर्च गर्ने नसकेपछि कुल बजेटको साढे ८४ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्ने तयारीका साथ सरकार अघि बढेको छ । 

बजेटरी खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएका र परियोजना कार्यान्वयनको पूर्व तयारीका कार्यहरू (जग्गा प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्था, सीमाङ्क) पूरा नभएका आयोजनाहरूको रकम प्रस्तावमा गर्ने हो । यी आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नगरी नयाँ कार्यक्रममा लागि बजेट प्रस्ताव नगर्ने भएको छ । 

‘हाम्रो प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार निर्माणका साथै रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी बढ्दो आयात दर घटाउने तथा समग्रमा गरिबी निवारण गर्दै समृद्ध नेपाल सिर्जना गर्नु रहेको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले बताए । 

सरकारले आगामी बजेटले क्षेत्रगत र समग्र पुँजी निर्माण, रोजागरी सिर्जना, गरिवी निवारण, शासकीय सुधारलगायतका उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिने छ । 

बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने तथा तत्काल आर्थिक सामाजिक लाभ हासिल हुनसक्ने क्रमागत आयोजना र कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन् । 

आगामी आवको बजेट १५औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को प्रारम्भिक आधारपत्र उल्लेख गरिएको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति तथा वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा आधारित हुनेछ । आयोगले समष्टिगत तथा विषयगत नतिजा हासिल हुने योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिनेछ । 
राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका प्राप्त राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा न्यूनतम बजेट खर्च गर्ने गरी बजेट बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।