काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीरिषदको  सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरू आपसी छलफलमा जुटेका छन् । 

शनिबार दिनभरी छलफलपछि विपक्षी गठबन्धनका दलहरु मध्यरातमा भएको संसद विघटनविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत संसदसहित दाबी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको उनीहरुको निष्कर्ष निकालेका छन  ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजबादी पार्टीको उपेन्द्र समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको शनिबार बैठक बसेको थियो । मध्यरातमा राष्ट्रपतिमा र प्रधानमन्त्रीले मिलेर देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेलेको निष्कर्ष निकाल्दै यसका विषयमा सबै दलहरु मिलेर संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । 

बैठक पछि जारी गरिएको  काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा,  नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, राजमो नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा लेखिएको छ :

नेपाली जनताको लामो कठोर आन्दोलन, सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आघात पुर्‍याएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीद्वारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरियो । 

संविधानको संरक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस अनुसार नै एक दिनको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आब्हान भयो । नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ माननीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थियौँ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम हामीले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेस गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन । उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलामितोमा बदनियत पूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ । 

यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक  ध्रुबीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको छ। निर्वाचन नगराई आफ्नो निरङ्कुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन् गम्भीर सङ्कटमा धकेलिदिएको छ । यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैर जिम्मेवार कार्य भएको छ । 

यसबाट देश र जनताले झन् बढी दुःख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कार्यको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौँ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीति र कानुनी रूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौँ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवम् नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौँ।