काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरतासँगै संविधानले निर्दिष्ट गरेको मिति अर्थात् जेठ १५ गते बजेट आउँछ या आउँदैन भन्ने चिन्ता बढेको छ । संसद्समेत विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनुको विकल्प अहिले सरकारसँग छैन । 

सामान्यतया बजेटलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संसद् नै नभएको र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अवस्था समेत नरहेको परिवेशमा बजेट कस्तो आउँला र कसरी आउँला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । 

त्यसबाहेक हालको सरकार चुनावी सरकार रहेको हुनाले यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने तर्क समेत एकथरिले गरिरहेका छन् । कतै सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याएर त्यसमार्फत चुनावलाई प्रभावित त गर्ने होइन भन्ने चिन्ता विपक्षीहरूमा बढेको छ । 

उता, अहिलेको सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै विपक्षी गठबन्धनले कानुनी र सङ्घर्षको बाटो अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा जेठ १५ को बाध्यात्मक मिति कतै ओझेलमा पर्ने र संवैधानिक व्यवस्था माथि नै आँच आउने त होइन भन्ने आशङ्का पनि बढेको छ । 

यस्तो बेला सरकारले अन्य सबै कुरालाई पर सार्दै  निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउनु पर्ने पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । सुवेदीका अनुसार यदि जेठ १५ मा बजेट आएन भने सबै तहका सरकार समस्यामा पर्छन् । विशेषगरि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटकै आधारमा आफ्नो नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने हुनाले यो अत्यावश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

उनी भन्छन्, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समस्याबाट जोगाउन पनि बजेट जेठ १५ मै आउनु पर्छ । त्यसबाहेक आन्तरिक ऋण उठाउने विषय, अनुदानको रकम र त्यो खर्च गर्ने सर्तहरूसमेत सङ्घीय बजेटले नै निर्धारण गर्ने हुँदा बजेटमा विलम्ब गर्न मिल्दैन ।’

यदि ठिक समयमा बजेट आएन भने राजश्व संकलनको लक्ष्य, आर्थिक ऐनको कार्यान्वयन समेतमा समस्या सिर्जना हुने हुँदा बजेट ल्याउने विषयमा सरकारले खेलाँची गर्न नहुने उनको भनाई छ । 

त्यस्तै, अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि जेठ १५ मा अनिवार्यरुपमा बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपयले असार मसान्तसम्म पुर्‍याए हुन्छ भन्ने कुरा गरेको सुनिन्छ । त्यो पुरापुर घातक हुन्छ । संविधानले तोकेकै दिन बजेट ल्याउनु पर्छ ।’ 

चुनावी सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन हुँदैन भन्ने तर्कसँग समेत खनाल सहमत छैनन् । महामारीको विषम परिस्थितिमा पूर्ण बजेट ल्याएर धेरै राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक परिवेशलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । 

खनाल भन्छन्, ‘सरकारले बजेट मार्फत महामारी नियन्त्रण गर्न खोपको लागि पैसा छुट्याउनु पर्छ । राहतका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्छ । र, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने पर्ने हुन्छ । यस्तोमा पूर्ण बजेट अपरिहार्य छ ।’ 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ल्याएको राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा आउन नसकेको घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको ५० अर्बको प्याकेजमा ४०/४५ करोड भन्दा बढी खर्च नभएको बताउँदै उनले अब भने प्रत्यक्षता खर्च हुने गरी राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने बताए ।