aarthiknews.com शुक्रबार, १० जेठ २०८२   Friday, 23 May, 2025
 

प्रधानमन्त्रीलाई झुक्काएको आरोप लागेका चिनी उद्योगीहरुको कुरा यस्तो आयो

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, ०८ बैशाख २०७६
प्रधानमन्त्रीलाई झुक्काएको आरोप लागेका चिनी उद्योगीहरुको कुरा यस्तो आयो

काठमाडौं, वैशाख ८ । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी व्यवसायीहरुका माझ आफूसँग चिनी उद्योगीले झुटो बोलेर गलत निर्णय गराएको आशयसहितको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

बजारमा विदेशी चिनीको धेरै आपूर्ति भएकाले स्वदेशी उत्पादन बिक्री नभई गोदाममा थन्किएको भन्दै गुनासो गरेकाले सरकारबाट चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गराउन चिनी उद्योगी सफल भएका थिए ।

सरकारले चिनी आयातमा रोक लगाएपछि बजारमा चिनीको अभाव देखिनुका साथै मूल्यसमेत वृद्धि भएको थियो । जसबाट सरकारको निक्कै आलोचना भयो । त्यो घटनाक्रम पछि तर्सिएका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा नै आफूलाई चिनी उद्योगीले गुमराहमा पारेको अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई झुक्काएको आरोप लागेपछि चिनी उद्योगीले यतिबेला त्यसलाई प्रष्टाउने प्रयत्न गरेका छन् । जसअन्तर्गत आइतबार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिएको सूचनामा भनिएको छ–‘स्वदेशमा  स्थापित चिनी उद्योगहरुको गत क्रसिङ सिजन २०७४÷७५ (पुषदेखि चैत्र २०७४) को उत्पादित चिनी नेपालमा विदेशबाट अत्याधिक मात्रामा निकासी अनुदानका कारण घटी मूल्यमा चिनी आयात भएको कारणले समयमा नै बिक्री नभई मौज्दात रहन गएको छ ।
 साथै चालू क्रसिङ सिजन २०७५÷७६ को उत्पादित चिनी समेतको बिक्री न्यून रहेको कारणले उद्योगहरु थप संकटग्रस्त भएको छ । नेपाल सरकारबाट २०७४ वैशाख ४ गते चिनीमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत कायम गर्दा पनि विदेशी चिनी निर्वाध रुपमा आयात भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको छ । 
चिनी उद्योगलाई संकटग्रस्त हुनबाट जोगाउन सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०७५ भदौको अन्तिम सातामा चिनी आयातमा परिणात्मक बन्देज पश्चात पनि स्वदेशी चिनी बिक्री भएबाट अधिकांश चिनी उद्योगले गत वर्ष क्रसिङ सिजन २०७४÷७५ को ऊखुको भुक्तानी गर्न सक्षम भएको सर्वविदिदै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका मानीय सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङज्यूको संयोजकत्वमा कृषक, उद्योगी, उपभोक्ता र नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु समेत रहनु भएकाृ समितिले कृषक । चिन िउद्योगको अल्पकालीन दीर्घकालीनरुपमा समस्या समाधानका लागि सुझावहरु नेपाल सरकारलाई बुझाएको जानकारी गराउँछौ  ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस