काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ को  दोस्रो लहरसँगै अनिश्चितता बढेको हुँदा अर्थतन्त्र  थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको धारणा राखेका छन । भर्चुअल माध्यमद्वारा सोमबार एसियन क्लियरिङ युनियन, सञ्चालक  समितिको ४९ औं वैठकलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर  अधिकारीले यस्तो धारणा राखेका हुन । उनले  भने, “कोभिडको अघिल्लो लहरबाट प्रभावित  व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र विस्तारै पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख हुँदै थियो ।  

कोभिडको दोस्रो लहरका कारण मुलुकको समष्टिगत अर्थव्यवस्था फेरि अनिश्चितातर्पm  धकेलिएको छ ।” तथापि कोभिड प्रभावित  अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको निम्ति थप प्रभावकारी  नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्दै जाने योजनालाई  नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिए ।
  
वैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९  बाट प्रभावित अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित  दिशातर्पm अग्रसर गराउन राष्ट्र बैंकले गरेका  विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी  गराए । कोभिड संक्रमण यताको अवधिमा  तरलताको सहजीकरण, व्याजदर कटौती, अतिरिक्त  चालु पुँजी कर्जाको सुविधा, कर्जाको  पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको सावाँ÷ब्याज  भुक्तानीको समयसीमा बढाउने जस्ता नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराइएको जानकारी उनले  दिए । 
 
कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग,  व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यमको उत्थानको  निम्ति कर्जामा सहुलियत दिनेगरी पुनरकर्जा  सुविधालाई परिमार्जन गरिएको र पुनरकर्जा कोषको  सीमा बढाएर पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा सुविधा  उपलब्ध गराउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था  मिलाइएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिए  । साथै, कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनसँगै घरेलु,  साना र मझौला व्यवसायमा जनशक्तिको  तलब÷ज्याला भुक्तानीको निम्ति नेपाल सरकारको  सहयोगमा छुट्टै ५० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाइएको  जानकारी उनले दिएका थिए । 

सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले विद्युतीय  भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गर्दै नगदरहित  कारोबारलाई स्थापित गर्ने दिशातर्पm अग्रसर हुनुपर्ने  आवश्यकतामा जोड दिए । उनले भने,  “विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र  पूर्वाधार विकासका कारण बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको  असहज अवस्थामा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट  बैंकिङ, क्यूआर कोड, कनेक्ट आइपीएसलगायतका  विद्युतीय माध्यमबाट उत्साहजनक कारोबार भएका  छन् । यसलाई हामीले अझ व्यापक बनाउनुपर्ने  आवश्यकता छ ।” साथै, उहाँले नेपालको  समष्टिगत अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो  आँकडाहरूसमेत कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको  थियो ।  

रिजर्व बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई)ले  उक्त भर्चुअल वैठक आयोजना गरेको हो । वैठकका  अवसरमा युनियनमा आबद्ध केन्द्रीय बैंकका  तर्पmबाट आ–आफ्नो मुलुकको समष्टिगत आर्थिक  तथा वित्तीय स्थितिसँगै कोभिड–१९ को असरलाई  न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत  व्यवस्थासम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । 

सो अवसरमा एसिया तथा प्यासिफिक  क्षेत्रका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक  आयोगका उप–महासचिव आर्मिदा सल्सिया  अलिस्जबानाले कोभिड महामारीबाट प्रभावित  अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनका निम्ति  युनियनमा आबद्ध केन्द्रीय बैंकहरूबीच नीतिगत  सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिए ।  

कार्यक्रममा एसियन क्लियरिङ युनियनका  महासचिव लीडा बोर्हान आजादले सन् २०१९ मा  युनियनबाट भएका कामकारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन  प्रस्तुत गर्नुभयो । सो अवसरमा युनियनमा आबद्ध  मुलुकहरूको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको समस्या,  चुनौती र भावी कार्यदिशासम्बन्धी एकीकृत विवरण  प्रस्तुत गरिएको थियो ।  

४९ औं सञ्चालक समितिको वैठकसँगै  सोमबारदेखि एसियन क्लियरिङ युनियनको अध्यक्षता रिजर्व बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) ले ग्रहण  गरेको छ । अर्को वैठक आयोजना नभएसम्मका  निम्ति आरबीआईले युनियनको अध्यक्षता गर्नेछ ।  यसैबीच, आजको वैठकले युनियनको ५० औं  सञ्चालक समितिको वैठक सन् २०२२ जनवरीमा  गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

एसियन क्लियरिङ युनियनमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल,  पाकिस्तान र श्रीलङ्का गरी नौ मुलुकका केन्द्रीय  बैंकहरू आबद्ध छन् । अन्तरदेशीय भुक्तानी  कारोबारलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्ने  उद्देश्यका साथ सन्१९७४ डिसेम्बरमा युनियनको  स्थापना भएको थियो । युनियनको सचिवालय  इरानको तेहरानमा छ ।