काठमाडौँ। सरकारले अध्यादेश मार्फत जेठ १५ गते सार्वजनिक हुन लागेको बजेटको कार्यसूची प्राप्त भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका  सञ्चार सहयोगी भुवन केसीका अनुसार शुक्रवार अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै छ। 

त्यसैगरी शनिवार अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट अर्थमन्त्रीले बजेट अध्यादेश सार्वजनिक गर्नेछन्। बजेटबारेको प्रेस ब्रिफिङ भने आइतबार मात्र गर्ने कार्य सुची अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको केसीले बताएका छन्। 

अध्यादेश बजेटका दृष्टान्त   

संसद् भङ्ग गरेको सरकारले जेठ १५ गते शनिवार अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यसरी अध्यादेश मार्फत आउने बजेट स्वेच्छाचारी र मुलुकको खास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको नहुने हुने टिप्पणी समेत गर्न थालिएको छ। 

तर, नेपालमा बहुदल स्थापना भएपछि यसरी नै धेरै पटक अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइएको दृष्टान्त पेस गर्दै यसको यसको बचाऊ गर्नेहरू विपक्षीले आरोप लगाए जस्तो बजेटमा कुनै खेल नहुने बताउँदै आएका छन्। बजेट जसरी सार्वजनिक भए पनि यसले बजेट निर्माणका आधारभूत नियम र प्रक्रिया पुरा गर्ने अनि मुलुकको तात्कालिक र दीर्घकालिक आवश्यकता पुरा गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

यस पृष्ठभूमिमा हेरौँ नेपालमा कहिले-कहिले र कसरी अत्याधेश मार्फत बजेट ल्याइयो। नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएपछि आगामी जेठ १५ गते जारी हुने बजेट पहिलो अध्यादेश बजेट हुनेछ। तर, बहुदल कालमा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने कामको सुरुवात भने बि.स. २०४७ बहुदल स्थापना भए लगत्तै ल्याइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्र राज पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०४७/४८ को बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याएका थिए।  

त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०५१/०५२ मा त्यस बेलाका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले पनि अध्यादेशबाटै बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो बेला दुई पटक गरेर सो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको थियो। उनले असार ३१ गते आंशिक बजेट घोषणा गरेका थिए। सोही वर्षको पुस ११ गते बाँकी अवधिको लागि बजेट ल्याइएको थियो। 

२०५१ साल असार २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि आचार्यले ४ दिन पछि अध्यादेशको प्रयोग गर्नु परेको थियो। पछि पुसमा पूरक बजेट ल्याउँदा भने संसद् पुनर्स्थापना भइसकेको थियो। पूरक बजेट भने तत्कालीन अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले पुनर्स्थापित संसद्मा वाचन गरेका थिए।   

आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ को बजेट पनि अध्यादेश बाटै ल्याइएको थियो। राजाको प्रत्यक्ष शासन चलेको बेला संसद् थिएन। त्यसैले त्यस बेला अध्यादेशको विकल्प थिएँ। त्यसको अर्को वर्ष २०६१/०६२ को बजेट पनि अध्यादेशबाट नै सार्वजनिक भएको थियो।  

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई संसद्मा बजेट पाश गर्न विपक्षीले अवरोध सिर्जना गरेपछि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत नै सार्वजनिक गरेको थियो। अर्थमन्त्रीलाई बजेट पेस गर्न संसद्मा अवरोध भएपछि सरकार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउन बाध्य बनेको थियो। अहिले केपी ओली सरकारलाई सर्वाधिक असहयोग गर्दै आएका एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल त्यस बेला प्रधानमन्त्री थिए। 

आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा संविधानसभा विगठन भएको थियो।  त्यो बेला पनि सो आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश मार्फत नै ल्याइएको थियो। यो आर्थिक वर्षको बजेट पनि दुई पटक गरेर ल्याइएको थियो। त्यसको अर्को वर्ष आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेट पनि अध्यादेश मार्फत नै सार्वजनिक गरिएको थियो।