एजेन्सी। संयुक्त राष्ट्रको शीर्ष मानव अधिकार सङ्गठनले इजरायल र अतिवादी सङ्गठन हमास बिच ११ दिनसम्म चलेको हिंसात्मक द्वन्द्वमा भएको 'युद्ध अपराध' बारे छानबिन गर्ने भएको छ। युएनएचआरसी अर्थात् संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार काउन्सिलमा यो प्रस्ताव २४ का विरुद्ध ९ मतको भारी अन्तरले पारित भएको हो। 

भारत लगायत ४ देशले सो क्रममा मतदानमा भाग लिएनन्। बिहीबार  युएनएचआरसीले प्यालेस्टाइनहरुको अधिकार सम्बन्धी विशेष सत्र बोलाएको थियो। यस सत्रमा इस्लामिक सहयोग सङ्गठनका सदस्य देशहरू इजरायल विरुद्ध एकजुट भएका थिए। इस्लामिक मुलुकहरूको संस्था ओआईसी प्यालेस्टाइनका पक्षमा खुला रूपमा उभिएको थियो।

गाजामा युद्ध विराम अघि ११ दिनसम्म चलेको हिंसात्मक सङ्घर्षमा कम्तीमा २४८ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ जसमा ६६ बालबालिका र ३९ महिलाहरू छन्। इजरायलमा १२ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। इजरायलले हमासले गरेको रोकेट आक्रमणको जवाफमा आफूले आक्रमण गरेको बताएको छ। 

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहूले युएनएचआरसीको यो प्रस्तावप्रति कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्रीले यूएनएचआरसीको प्रस्तावमा तीखो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भने, "यूएनएचआरसीमा लज्जाजनक निर्णय लिइएको यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इजरायल विरोधी मनसाय राखेको अर्को उदाहरण हो।" उनले अगाडी थपेका छन्, "यो बहुमत परिषद्ले नरसंहारकारी आतङ्कवादी सङ्गठनको अपराधलाई छोप्ने काम गरेको छ, जसले जानाजानी इजरायली नागरिकलाई लक्षित गरेको थियो र गाजाका जनतालाई ढालको रूपमा प्रयोग गर्‍यो।"

इजरायली प्रधानमन्त्रीले भने, "हामी एक प्रजातान्त्रिक देश हौँ र हामीले हाम्रा जनतालाई हजारौँ बेलगाम रकेट आक्रमणबाट बचाउन प्रतिरोध गर्‍यौँ। यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय नियमको खिल्ली उडाउने छ र  विश्वभरिका आतङ्ककारीहरूका लागि प्रोत्साहनको रूपमा प्रमाणित हुनेछ। ''

संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्ले गाजा, इजरायल र वेस्ट बैंकमा अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्न छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो पटक इजरायलको विरुद्धमा अनुसन्धान आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

इजरायलको विरुद्ध मतदान गर्नेहरू मध्ये चीन, रसिया र पाकिस्तान छन्। धेरै पश्चिमी र अफ्रिकी देशहरूले इजरायलको समर्थनमा मतदान गरेका छन्। जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्थायी बेलायती राजदूत साइमन मन्लेले भने कि योबाट धेरै उपलब्धि हुने छैन।