काठमाडौं । संसद् विघटनपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कसरी आउला भन्नेमा आम मानिसको चासो बढेको छ । यस क्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

भोलि जेठ १५ गते शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सार्वजनिक गर्ने भएका हुन्। बजेट शनिवार ४ बजे सार्वजनिक हुने कार्यक्रम तय भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका बीच आउन लागेको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कति बजेट छुट्टाएको होला भन्ने आम मानिसहरूमा चासो बढिरहेको छ ।

बजेट निर्माण र कार्यान्वयन सरकारको प्रमुख काम हो । बजेट सरकारको आर्थिक नीति झल्काउने दस्ताबेज हो । सरकारले मुलुकको विकास र जनताको हितका लागि के कस्तो निर्णय गर्दै छ र त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न के कस्ता कार्यक्रम र रणनीति तय गर्दै छ भन्ने विषय बजेटबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ । सरकारले गर्ने खर्च र त्यस्तो खर्च धान्ने स्रोतको अनुमान नै बजेट हो । नागरिकले सरकारका लागि कर, शुल्क वा दस्तुरहरु मार्फत आवश्यक स्रोत जुटाइदिन्छ । त्यसरी जुट्ने स्रोत सरकारी बजेटको अभिन्न अङ्ग बन्दछ । 

त्यसैले बजेट आम सरोकारको विषय हो । नेपालमा पनि बजेटका सम्बन्धमा नागरिक चासो आजभोलि निकै बढ्दै गएको छ । खास गरी बजेटका विषयहरूमा नागरिक सहभागिता बढाउन बजेट तयारी, तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा खर्चको प्रक्रिया पद्धति र त्यसको परिणामको परीक्षणजस्ता विभिन्न चरणहरूमा नागरिकले आफ्नो सहभागिता खोज्न थालेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लिखित दस्ताबेजलाई अर्थमन्त्रालयले अन्तिम रूप दिइसकेको स्रोतले बताएको छ । हरेक जसो बजेटमा सर्वसाधारणले  विकासका आयोजनाका लागि कति बजेट आउँछ वा कति बढ्छ भन्ने विषयमा चासो राख्ने गर्थे।  तर, यसपालि भने चासो र सरोकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति बजेट छुट्टिएला भन्नेमा बढी देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब नबढाईएका कारण यो वर्ष बढ्ने पक्का छ। हरेक दुई/दुई वर्षमा मात्रै पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान रहेका कारण पनि यस वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्ने निश्चित भएको हो । तर, २०७४ सालको निर्वाचनको बेला वृद्ध भत्ता ५ हजार पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेकोमा त्यो गर्न नपाएर मन खुम्च्याएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले आफ्नो इच्छा पुरा गर्ने लगभग पक्का छ। त्यति बेलाको वाम गठबन्धनले निर्वाचन जितेर बनाएको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट मै भत्ता बढाउने कुरा गरे पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यो सम्भव नहुने भन्दै अडान राखेकोले भत्ता बढेको  थिएन । 

निर्वाचनमा गरेको बाचा पूरा नगरेको भन्दै तत्कालीन नेकपा भित्रैबाट दबाब बढेपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने वृद्ध भत्ता १ हजार रुपैयाँले बढाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वृद्ध भत्ता वृद्धि गरेर पाँच हजार पुर्‍याउने घोषणा प्रधानमन्त्री यसअघि नै गरिसकेका छन् ।