काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरुको आर्थिक वर्ष २०७६र ७७मा सञ्‍चित नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १८.१९ प्रतिशतले वृद्धि भई  १ खर्ब  ९ अर्ब ७४ करोड ९० लाख पुगेको छ। सञ्‍चित नोक्सानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.९३ प्रतिशतले कमी आई ३४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख कायम भएको शुक्रबार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। 

सबै संस्थानको  सञ्‍चित नाफा (सञ्‍चित नोक्सान कटाएर) २९.५३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७५ अर्ब ५१ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अस्तित्वमा रहेकामध्ये १४ संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् । १ संस्थानको कारोबार शून्य रहेको र १८ संस्थानले घाटा ब्यहोरेका छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना लि बन्द छ भने विद्युत उत्पादन कम्पनी लि र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय शुरुवाती अवस्थामा छ।

 नोक्सानीमा सञ्‍चालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरियण्ड म्याग्नासाईट प्रा लि, बुटवल धागो कारखाना लिको व्यावसायिक कारोबार नभएको,  नेपाल रेल्वे कम्पनी लिको व्यवसाय सञ्‍चालनको प्रक्रियामा रहेको तर यी तीन कम्पनीको प्रशासनिक खर्च हुने नै भएकाले नोक्सानी ब्यहोरिरहेका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७६र ७७ मा नाफामा सञ्चालित १४ संस्थानको खुद नाफा ४.२८ प्रतिशत र नोक्सानीमा सञ्चालित १८ संस्थानको खुद नोक्सानी ९९.४६ट प्रतिशतले बढेको छ। सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्चमा १२.६८ड प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

निरन्तर घाटामा सञ्चालित संस्थानको वित्तीय जोखिमले सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएकाले त्यसलाई घटाउने उपाय अवलम्बन गर्न संस्थानको पुनः संरचनामा विलम्ब गर्न नहुने, सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएका संस्थानमा रहेको नेपाल सरकारको शेयर छनोटपूर्ण आधारमा उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट बिनिवेश गरी निजीकरणप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउनुपर्ने दैनिक प्रशासनिक खर्च, तलबभत्तालगायत अनिवार्य दायित्वको व्ययभार बढ्दै गएको प्रशासकीय खर्च नियन्त्रणका लागि कर्मचारी सङ्ख्यालाई उपयुक्त आकारमा राख्न नसकिएको चुनौतीपूर्ण परिस्थिति चित्रण गरिएको छ ।

त्यसैगरी उद्यमशीलता र सार्वजनिकतालाई सम्मिश्रण गरी वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, बजार पहुँच विस्तार गर्ने, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी सञ्चालन दक्षता बढाउन खरीद, मूल्य निर्धारण एवं जनशक्ति व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्न नसकिएको कटु यथार्थ पनि समीक्षामा औँल्याइएको छ ।

सार्वजनकि संस्थानलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन र व्यवस्थान गर्न सञ्चालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने, लगानी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, कर्मचारी सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न र तालुक मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको भरपर्दो संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रालयले जोड दिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये ठूला संस्थानको आवश्यकता, सान्दर्भिकता र कार्यप्रकृतिका आधारमा पुनः संरचना गर्नुपर्ने, समान उद्देश्य र एकै प्रकृतिका काम गर्ने विभिन्न संस्थानलाई एकापसमा गाभ्ने, गाभिने र ठूला संस्थानलाई कार्य विशिष्टीकरणका लागि छुट्याउने नीति कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले सुझाएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानलाई छरितो बनाई उत्पादकत्व र कार्यक्षमता प्रभावकारी बनाउन संस्थानको व्यावासायिक योजना र कार्यबोझको आधारमा नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको सङ्ख्या उपयुक्त आकारमा राख्ने नीतिलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।