काठमाडौँ।  शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनको ७० औँ बुँदामा भनेका छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।’ त्यसले के देखिन्छ भने त्यो सम्बोधन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन थियो। 

सामान्यतया सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले दुवै संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने चलन छ।  तर, बलजफती प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधन मार्फत् बजेट भन्दा अगाडी संसद्मा वाचन हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। 

तर, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचनमा मात्र सीमित गरेनन्।  उनले आफ्नै दलका आफू विरोधी नेताहरू, आफ्नो विरोधमा उत्रिएका राजनीतिका दल र व्यक्तिको उछितो काढ्न समेत भ्याए।  यसले के स्पष्ट पार्छ भने केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारको एउटा प्रमुख नीति नै विपक्षी विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिनु हो। 

प्रधानमन्त्रीले नै भने अनुसार उनले शुक्रवार प्रस्तुत गरेका विषयहरूका आधारमा नै आज शनिवार अपराह्न ४ बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागी बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्। 

यहाँ उठेको प्रश्न के हो भने के आज अर्थमन्त्रीले बजेटमा सरकार विरोधी नेता तथा दलहरूको विरोध गर्न बजेट विनियोजन गरिएको होला कि छैन होला ? यदि अर्थमन्त्रीले हालको सरकारले गरेका निर्णयको रक्षा र अरूले भन्दै आएको कुराको खण्डन गर्न बजेट छुट्याएनन् भने त्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको खिलाफ हुन्छ।  किनकि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्- ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।’

उनले 'यिनै नीतिहरूका आधारमा' भनिरहँदा प्रधानमन्त्री सार्वजनिक गरेको नीतिको १७ औँ बुँदामा छ - "यसबिचमा जे जस्ता घटना र प्रवृत्ति देखा परे, तिनले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहनेछन्। हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्य मान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो।"

यसमा थप व्याख्याको जरुरी नै छैन कि हालको सरकारको एउटा प्रमुख नीति भनेको आफू विरुद्ध रहेका र आफ्नो स्वार्थमा अवरोध बनेका दल तथा नेताहरूलाई अनैतिक, अलोकतान्त्रिक, विधि अनुरूप नचल्ने भनेर प्रमाणित गर्ने हो। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बताइसकेका छन्। 

सम्बोधनको ७१ औँ बुँदामा प्रधानमन्त्री भन्छन् - "लोकतन्त्र एउटा मर्यादित, अनुशासित र विधिमा आधारित प्रणाली हो। लोकतन्त्रमा असहमति र मतभिन्नताहरू स्वाभाविक हुन्। तर असहमतिलाई अभिव्यक्त गर्ने र सञ्चालन गर्ने लोकतन्त्रका आफ्नै मर्यादा, सीमा र विधि हुन्छन्। ती विधिहरूको पालनाले मात्रै लोकतन्त्रलाई सफल र जनताको मनमा स्थापित गराउँछन्। लोकतन्त्र र अराजक तन्त्रका बिचमा सीमारेखा उल्लङ्घन हुन पुग्यो भने लोकतन्त्र स्वयं जोखिममा पर्छ।"

अब सरकारले ती अलोकतान्त्रिक, अराजक,  मर्यादा, सीमा र विधि नाघ्नेहरूलाई तह लगाउन कुनै न कुनै संयन्त्र विकास गर्नै पर्ने देखिएको छ।  हाल विद्यमान कुनै निकायले तिनलाई तह लगाउन नसकेको स्पष्ट रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ। यसो हुँदा अब बजेट मार्फत अर्थमन्त्रीले कुनै त्यस्तो संरचना खडा गर्नु पर्‍यो जसले हालका सरकार विरोधी दल तथा नेतालाई मर्यादा, सीमा र विधि सिकाओस्। 

यो सब काम गर्न राज्यमा रहेका कुनै पनि औपचारिक अवयवले काम गर्न सकेका छैनन्। तर, 'दूरदर्शी प्रधानमन्त्री' ओलीले यस्तै कामको लागि अनौपचारिक संयन्त्र 'साइबर सेना' तयार गरिसकेका छन्। त्यसैले 'अलोकतान्त्रिक, अराजक,  मर्यादा, सीमा र विधि नाघ्नेहरूलाई' सबक सिकाउन सक्ने 'साइबर सेनाको' लागि के शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको होला ? अब प्रतीक्षाको समय त्यति लामो छैन। 

अर्को पनि जिज्ञासा के छ भने शुक्रवार प्रधानमन्त्री नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेकै कुर्सीमा बसेर शनिवार अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने।   त्यो  कुर्सीमा  बसेपछि विपक्षीलाई केही गाली गर्नै पर्दो हो, थोरै भए पनि  उछितो त काढ्नै  पर्दो हो। त्यो सबैको व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा कसरी मिलाइएको होला ?