काठमाडौं । आज शनिवार अपराह्न चार बजे सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गर्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्ने बाटो खुला हुने छ ।

२०७२ मा भूकम्प र नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रूपमा पनि हाल कै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट ल्याएका थिए। त्यो बेला उनले स्थायी सरकारको रूपमा परिचित कर्मचारीतन्त्र रिझाउँदै कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेका थिए । निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा प्रत्येक तीन वर्षमा निजामती कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनअनुसार प्रत्येक वर्षको मूल्यवृद्धिका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

२०७६ सालमा वृद्धि भएको तलब सुविधा अनुसार सरकारी उच्च पद मुख्य सचिवको तलब ६९ हजार ४८२ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, सबैभन्दा तल्लो पद सहयोगीको तलब सुविधा २० हजार ७८७ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब सुविधाका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा तीन तहमा नै थपिएका पदाधिकारीहरूको खर्च समेत थपिएको हुन्छ । जसमा १ खर्ब खर्च छुट्याइएको छ । यस अर्थमा अहिले नै २ खर्ब ३४ अर्ब ६५ करोड हाराहारीमा खर्च रहेको छ । यसमा २० प्रतिशतले तलब भत्ता बढाउने हो भने कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि मात्रै सरकार ढुकुटीबाट ३ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्न पर्ने हुन्छ । 

कोरोना महामारी बिच आएको बजेटमा सरकारलाई फजुल खर्चलाई कटौती गर्न तर्फ लाग्न योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थ विद् डा.शंकरप्रसाद शर्माले सल्लाह दिएका छन् । उनले भने, ‘यस वर्ष राजस्व र विगत तीन वर्षदेखि लगानीको आकार घट्दै गएकाले सरकारले यस पटक कर्मचारीलाई स्वास्थ्यमा केही नयाँ प्याकेज ल्याएर तलब भत्ता वृद्धि भने रोक्नु पर्छ ।’  

चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मतदाता आकर्षित गर्ने र वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राख्न नपाउने योजना आयोगका ९ जना पूर्वउपाध्यक्षहरुले यसअघि नै सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत भनिसकेका छन् । तर, चुनाव घोषणा गरिसके पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका कार्यक्रम समेट्ने आङ्कलन गरिएको छ ।

आज सार्वजनिक हुने बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने सङ्केत प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै पटक पटक गरिसकेका छन्। यस्तै कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद्, स्वास्थ्य संरचना सुधार, महामारीबाट समस्यामा परेको निजी क्षेत्रलाई राहत, ठुला आयोजनाको निरन्तरता लगायतका विषय बजेटमा समेट्ने तयारी रहेको बुझिएको छ । 

हालको केपी ओली सरकारको तीन वर्षे कार्यकालमा मुलुकको ऋण भार झन्डै दोब्बरले बढेको छ । तीन वर्ष अघि ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्दा नेपालको कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ०७७ फागुनमा त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा मुलुकको खुद सार्वजनिक ऋण ८८ दशमलव पाँच प्रतिशत बढेको देखिन्छ । 

विडम्बना त के छ भने सरकारले ऋण लिएको रकम पूर्वाधार विकास र ठुला परियोजनामा  खर्च गर्नु पर्ने हो तर, त्यसो भएको भने छैन । यो तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बढ्दा मुलुकको पुँजीगत खर्च भने पाँच खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । निष्कर्ष यो हो कि यसबिचमा सरकारले एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर विकास निर्माणमा होइन कर्मचारीको तलब भत्ता र फजुल खर्चमा नै ऋणको पैसा सक्ने गरेको छ ।

अहिलेको प्रश्न यो हो कि के ऋण लिएको पैसाले तलब बढेर कर्मचारी खुसी पार्ने कामलाई यो बजेटमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले निरन्तरता देलान् ? या, नेपालको आजको आवश्यकता र हाम्रो आर्थिक स्थितिको सही विश्लेषण गरेर मित्यब्यहि बजेट आउला ? धेरै सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँ छैन किनकि सबैतिरको विश्वास गुमाइसकेको अहिलेको सरकारले स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्र खुसी पार्ने यो अवसर नगुमाउने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।