काठमाडौं । सरकारले गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका हुन । उनले कोष खारेज गरे यससँग सम्बन्धीत ३२ वटा सामूदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने समेत बताएका छन् । 

कोष मार्फत परिचालित १९ अर्ब रुपैयाँ रकम सहकारी सञ्चालनमा विउ कोषका रुपमा परिचालन गर्ने बताएका छन् । उक्त कोषका कार्य प्रवन्धक, लेखा अधिकृत, लेखा सहायक, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशकसमेतले एक आपसमा मिलेमतो गरी गैह्र(कानूनी लाभ हुने गरी फर्जि बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेका थिए ।

कोषमा भ्रमणभत्ताको नाममा आर्थिक ०६६/०६७ मा ९६ लाख २५ हजार , ०६७/०६८ मा  १ करोड ८४ लाख ४२ हजार र आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा १ करोड ५४ लाख १९ हजार  भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको हो ।