काठमाडौं, मंसिर १३ । सरकारले संघीयतामा वित्तीय जवाफदेहिता र प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्न आर्थिक कार्यविधि ऐन ल्याउने भएको छ ।

वित्तीय संघीयताको माथिल्लोस्तरदेखि तल्लो तहसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सो ऐन ल्याउने आर्थिक कार्यविधि ऐन आवश्यक भएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउँदै आएका छन् ।

अहिले सात सय ६१ सरकारका छुट्टाछुट्टै सञ्चित कोष छन् । सो कारण संघीय प्रणालीमा सरकारको वित्तीय सुशासन कायम गर्नु चुनौती र जोखिमपूर्ण छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहजीकरण गर्र्न ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको छ । उनका अनुसार उक्त ऐनको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा सुझावका लागि गएको छ ।

वित्त व्यवस्थापनका लागि भौतिक तथा संगठनात्मक पूर्वाधार, प्रणाली र जनशक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संघीयता लागू भएकाले संरचना निर्माण तथा खर्च प्रणाली प्रभावित भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय कार्य प्रणाली संघले नै सञ्चालन गरिदिने भएकाले पनि स्थानीय तहको खर्च र राजस्वको यथार्थ समयको तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार लेखा पद्दतिमा पनि केही नयाँ चुनौती सामना गरिरहनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्तरको लेखा प्रणाली अनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि योजना निर्माणदेखि बजेट विनियोजन, खर्च प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण र प्रतिवेदन प्रणालीसम्म सुधार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट र खर्च प्रणालीको अध्ययन गरी यसका लागि खाका तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउने, स्थानीय र प्रादेशिक सरकार निर्माणसँगै बढेको खर्चको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य चुनौती छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्न संघीय बजेट प्रणाली र खर्च प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि समेत सिफरिस गर्नेछ ।

पुँजीगत खर्चको दीर्घकालीन प्रभाव हुन्छ । परम्परागत रूपमा भइरहेका पुँजीगत खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

संघबाट तल्लो तहमा जाने खर्च कसरी प्रवाह हुन्छ कहाँ उत्पादकत्व बढी हुन्छ र उत्पादकत्व कम हुने कारण पहिल्याएर समाधानसहितको बाटो सरकारले खोजेको छ ।

२०५७ र २०६६ मा गठन गरिएका सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका सुझाव कार्यान्वयनको स्थितिको पनि समीक्षा हुनेछ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा रहेका अधिकार सूचीअनुसार तीनवटै तहले सञ्चालन गर्ने विषय निक्र्याैंल गर्नेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र कुशल बनाउन चालू खर्च व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार पहिल्याइने छ । साथै सरकारले व्यवस्थापन मात्र गरे पुग्ने र अन्य क्षेत्रबाट वितरण गर्न सकिने सेवाको यकिन गरी तिनको व्यवस्थापनको आधार र विधि समेत निर्धारण गर्न लागिएको हो ।

सरकारको लगानी र दायित्वको विश्लेषण गर्दै दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको खाका प्रस्तुत गर्नेछ । विकास समिति ऐन र विशेष ऐनबाट सञ्चालित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्रमा सरकारको लगानी विश्लेषण गरिने छ ।