काठमाडौँ। विपक्षीहरूको निरन्तरको खबरदारीका बाबजुद केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको लोकप्रिय बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शनिवार अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्ष  २०७८/७९को बजेट वाचन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लोकप्रिय र आकर्षक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। 

वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएकोले वितरणमुखी बजेट नल्याउन पूर्व अर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले सार्वजनिक अपिल गरेका थिए। तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले मतदातालाई समेत प्रभावित गर्ने खालको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिवार प्रस्तुत लोकप्रिय कार्यक्रमहरूमा  ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ।  त्यसो त यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले  ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक ५ हजारसम्म पुर्‍याउने बताएका थिए।  तर, मासिक १ हजार बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।

त्यसै गरी कर्मचारीको मासिक तलब २ हजार रुपियाँले वृद्धि गरिएको छ। अर्थविद्हरूले हालको विषम परिस्थितिमा कर्मचारीको तलब नबढाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै आएका थिए। त्यसै गरी कर्मचारीलाई १० लाख सम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ। यसबाहेक आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। 

बजेटले अघि सारेको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने व्यवस्था हो। ब्याजदर ५ प्रतिशत मात्र रहने यस्तो ऋण स्नातक ठ वा सो भन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा उपलब्ध हुने छ। 

आम नागरिकलाई उद्यममा लगाउन लघु, घरेलु, साना उद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवालाई उद्यम सञ्चालन गर्न ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिन सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। 

तरकारी, दूध र माछा-मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन् भने विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपयाँ कर्जा मात्र एक प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। विद्यार्थीलाई एउटा सिम कार्ड निःशुल्क रूपमा दिने समेत बजेटमा व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।  

सरकारले निषेधाज्ञा अवधिमा विद्युत् महसुल छुटको योजना ल्याएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्ताले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ 

किसानले सबैभन्दा छासो राख्ने गरेको रासायनिक मल अबको ३ वर्षभित्र कारखाना स्थापना गरी उत्पादन गर्न बजेटमा विनियोजन गरिएको छ। निषेधाज्ञामा खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास किन्दा २० प्रतिशत छुट दिने जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। 

नयाँ व्यवसाय गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। आयकरमा ठुलो छुट दिएर ब्यवाशयिलाई खुसी पार्ने काम बजेटले गरेको छ।