काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्र वरपरको १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै करिब ५० अर्ब लगानी भइसकेका उद्योगको भविष्यमा संकट देखिएको छ ।

भैरहवा–लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरका उद्योगले प्रदूषण बढाएको भन्दै उद्योग नै बन्द गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भए पनि उद्योग नै बन्द गर्ने गरी कुनै आदेश नआएको र यसको गलत व्याख्या भएको उद्योगीहरूले जिकिर गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, “त्यस क्षेत्रका उद्योग नै बन्द गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छैन, अदालतले त्यस क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना नगर्नु भन्ने आदेश दिएकोमात्र हो ।”

उनका अनुसार त्यहाँका उद्योगहरू सञ्चालनमा वातावरणीय प्रदूषणको अवस्था के छ, त्यो विषयमा विशेषज्ञसहितको टोलीले छानबिन गरी ४ महिनामा प्रतिवेदन दिनु भन्ने आदेशमात्र सर्वोच्चले दिएको हो । “उद्योगनै बन्द गर्नु भन्ने आदेश आएकै छैन,” मुरारकाले भने, “लुम्बिनीको विषयमा हामी पनि सम्वेदनशील छौं, सिमेन्ट उद्योगले कुनै कार्बन उत्सर्जन गर्दैनन्, त्यहाँबाट सिमेन्टका कणहरू उड्नेमात्र हुन्, त्यो रोक्न पनि हामीले करोडौं खर्चेर ‘डस्ट क्लस्टर प्रििवधि’ जडान गरेका छौं, हामीमाथि बारम्बार प्रदूषण फैलाएको आरोप पूर्वाग्रहवश लगाइने गरेको छ ।” कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।