सरकारले हरेक वर्ष आउँदो आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने बजेट सम्बन्धमा पक्ष विपक्षमा ठुलै तर्क वितर्क हुने गरेको छ । कतिपय नराम्रा कार्यक्रमहरूको विरोध हुनु स्वाभाविक हो र हुनु पनि पर्छ । यसले जनता प्रति उत्तरदायी बजेट ल्याउन दबाब सृजना गर्छ । जस्तै; गत साल तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यवसायीहरूको दबाबमा परी विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाएर प्रतिगामी कदम चालेका थिए । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि अहिले विद्युतीय सवारी साधनमैत्री बजेट आएको छ । 

तर बजेटका कतिपय कार्यक्रमहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षबाट विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रचलन कायम नै छ। बजेट ल्याउनेले पनि विगत केही वर्षदेखि पुर्‍याउनु चाहिँ नपर्ने तर पनि लोकप्रियताका लागि बजेटमा कतिपय कार्यक्रम समावेश गर्ने काम गरिरहेका छन् । 

अर्थशास्त्रीको नजरबाट हेर्दा बजेटलाई राम्रो नराम्रो भन्दा पनि विगतमा यसको के कमजोरी थियो र अहिले त्यसलाई समाधान गर्ने विधि र व्यवस्था सहित बजेट आयो कि आएन भन्ने कुरा प्रमुख रहन्छ । सरसर्ती हेर्दा बजेटले धेरै विषय समेटेको छ। राहत, छुट तथा तलब–भत्ता वृद्धि जस्ता विषयमा पनि सरकार निकै उदार भएको देखिन्छ । तर, विगतको अनुभव र बजेट कार्यान्वयन गर्ने उही पुरानै संरचनाले गर्दा बजेटले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर पत्याइहाल्ने अवस्था छैन। 

बजेटसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू सामान्य मानिसले पनि सजिलै बुझ्न सकुन् भनेर यससँग सम्बन्धित केही भ्रम र यथार्थलाई चिर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।  

भ्रम नं १ः प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा रु. ५४,००० ऋण । सरकारले ऋण मात्रै थोपार्‍यो ।

ऋण हुनै हुँदैन भन्ने कुरा तर्कसङ्गत होइन । ऋण लिनु कतिपय अवस्थामा राम्रो पनि हो । सरकारले राजश्व असुलीबाट आएको पैसाले खर्च धान्न नसकेपछि कुनै निकायबाट ऋण लिएर खर्च धानेको हुन्छ । ऋण देश भित्रैबाट राष्ट्र बैङ्क मार्फत ऋणपत्र जारी गरेर लिन पनि सक्छ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्वबैंक, वा कुनै देशबाट लिन सक्छ । 

हरेक देशले ऋणमार्फत विकास निर्माण तथा महामारीको बेलामा राहत प्रदान गरेको हुन्छ । यसरी लिने ऋणको मात्रा देश नै पिच्छे फरक हुन्छ । नेपालको सरकारी ऋण हाल १५ खर्व, ८९ अर्व छ जुन कुल जिडिपीको ३७.३ प्रतिशत हो । अर्थात् नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा भाग लगाउने हो भने प्रति व्यक्ति ऋण रु.५४,००० पर्न आउँछ । यो कुरालाई बङ्ग्याएर बुझ्दा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा रु.५४,००० ऋण छ, देश ऋणमा डुब्यो । 

जति वेला देशभित्र सङ्कट आउँछ, आर्थिक मन्दी आउँछ, रोजगारी गुम्छ त्यति वेला सरकारले ऋण नै लिएर उत्पादनमूलक तथा विकास निर्माणका काम गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ । त्यस्तो बेला ऋण अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो सरकारी ऋण डराउनु पर्ने अवस्थामा छैन । अहिले पनि जापानको सरकारी ऋण कुल जिडिपीको २१४ प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिकाको १०६ प्रतिशत, इन्डियाको ६९ प्रतिशत, भुटानको १०३ प्रतिशत, श्रीलङ्काको ८२ प्रतिशत र अन्य कर्यौ राष्ट्रको ऋण नेपालको भन्दा धेरै बढि छ। तर पनि यी राष्ट्रहरू ऋण धान्न सकिरहेका छन् । नेपालको पनि अहिलेको महामारीमा बजेट बढे अनुसार सरकारी ऋण बढ्ने निश्चित थियो तर हामी आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।

यति भन्दै गर्दा बजेटमा भुल्नै नहुने कुरा भनेको कुन श्रोतबाट ऋण लिएर के का लागि खर्च गर्ने भन्ने हो । हामीले आन्तरिक रूपमा देश भित्रैबाट ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै कर्मचारी पाल्न, चुनाव गर्न, तलब भत्ता बढाउन ऋण लिएर थप्दै गयौँ भने त्यसले देशभित्र थप सङ्कट पैदा गर्दै जान्छ । जति वेला भविष्यमा उठ्ने राजस्वले भविष्यमा जम्मा हुने साँवा र व्याज तिर्न असमर्थ हुनसक्छ र थप ऋणको ढोका बन्द हुन्छ त्यति वेला सरकारी ऋण गलाको पासो बन्न सक्छ ।

भ्रम नं २ः सरकारले सबैलाई समेट्ने गरी सन्तुलित बजेट ल्यायो ।

बजेटले सबैतिर हेर्न भन्दा पनि प्राथमिकता छुट्याएर केही क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दा बढी परिणाममुखी हुन्छ । हाम्रो राजश्व कुल जिडिपीको करिब २५ प्रतिशत उठ्ने गरेको छ । राजश्वको लिमिट अधिकतम पुगिसकेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले राजश्वको अप्टिमल क्षमता करिब २० प्रतिशत देखाउँछ । अब आर्थिक वृद्धिदर नबढाई राजश्व क्षमतामा सुधार गर्न गाह्रो छ । त्यसैले खर्चको पनि सीमितता छ । जथाभाबी खर्च गर्दा आम्दानी र खर्चको बिचमा असन्तुलन पैदा हुन्छ ।

यसर्थ निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारी त्यसैमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसबर्षको मुख्य लक्ष भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाई जनताको जीवन रक्षा गर्ने, भोकमरी बाट जोगाउन राहत वितरण तथा आर्थिक मन्दीलाई उकास्न ऋण तथा अनुदान प्रदान गर्ने हो । अति विपन्न बर्गकोलागि खाद्यान्न तथा आर्थिक राहत वितरण र सङ्कटमा परेका घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूको लागि तत्काल उकास्न कार्यक्रम खोइ ?  आयकर छुट, भन्सार छुट जस्ता कुराहरू उद्योग रहे न चाहिने कुरा हो । उद्योग नै नरहे ती छुटको के अर्थ हुन्छ ? सबैतिर अलि अलि कनिका छर्नु भन्दा केही मुख्य मुख्य काममा बजेट छुट्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

भ्रम नं ३ः सरकारले यो वर्ष धेरैतिर छुट, राहत तथा सुविधा घोषणा गर्‍यो ।

सरकारले बजेटमार्फत जनतालाई सहुलियत दिन्छु भन्नु राम्रो कुरा हो । यस वर्ष जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिई सरकारले रु. १ खर्व २२ अर्वको बजेट अर्थात् कुल बजेटको ७.४ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको छ । यो राम्रै बजेट हो । यो रकम खोप किन्न, अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरण किन्न पुग नपुग हुन सक्छ । 

यसको अलावा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरू धेरै सहुलियतहरू घोषणा गरेको छ । जस्तै विपन्न नागरिक लाई मुटु, मृगौला, क्यान्सर जस्ता रोगको उपचारमा अनुदान, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मुटु रोगको निःशुल्क उपचार, सबै जिल्लामा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण, ४० वर्षमाथिका नागरिकको वर्षमा एक पटक निःशुल्क चेक जाँच, घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन आदि । अन्य क्षेत्रमा पनि राहतको कार्यक्रम धेरै छ । जस्तै भन्सार महसुलमा छुट, आयकरमा छुट, नवीकरण दस्तुरमा छुट, स्टार्ट अप विजिनेसमा सहुलियत पूर्ण कर्जा आदि । 

यी सबै कार्यक्रमलाई लाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने न १० खर्वको राजश्व परिचालन हुन्छ न छुट्याइएको बजेट सो को लागि पर्याप्त हुन्छ । जसले गर्दा कि त कार्यक्रम नै बिचमा रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ की त ठुलो बजेट घाटा वेर्होनु पर्ने हुन सक्छ । र ,अन्तमा बजेट नै असन्तुलित र कर्मकाण्डी हुन पुग्छ । बजेट राम्रो हुन कार्यान्वयन पक्ष बलियो भई त्यसले अधिकतम नतिजा दिन सक्नुपर्छ ।

भ्रम नं ४ः विकास–निर्माण तथा सेवा–सुविधाको लागि सरकारलाई नै अघि सार्नुपर्छ ।

हामी यो सोच्छौँ की सरकारले नै विकास, निर्माण, रोजगारी तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो कार्यकुशलता अति कम भएको सरकारबाट यो कुरा सम्भव छैन। सरकारले हेर्ने भनेको अत्यावश्यकता क्षेत्र हो जहाँ निजी क्षेत्र अघि सर्दैन, निजी क्षेत्रलाई खासै सरोकारको विषय हुँदैन । जति वेला विपत्ति आउँछ, जति वेला निश्चित वर्ग र क्षेत्रका समुदायलाई उकास्नु पर्ने हुन्छ त्यति वेला सरकारको भूमिका चाहिन्छ ।

सवैकुरामा सरकार अघि बढ्यो भने नेपालको हालत के होला ? सरकारले सञ्चालन गरेको सरकारी संस्थानहरूको हालतबाट नै थाहा हुन्छ सरकारी कार्यलयहरुको कार्यक्षमता । उही किसिमको काम र उही प्रकारको कार्यालयमा नीजिक्षेत्रबाट ३ जनाले पनि कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको ठाउँमा सरकारीमा भने १० जना हुँदा पनि कर्मचारी अभावले गर्दा काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ भयो भन्ने जवाफ आउँछ । खानेपानी कार्यालयमा पानीको लाइन जोड्न निवेदन दिएको २ महिना भन्दा बढी समयपछि मात्र काम हुन्छ। विद्युत् प्राधिकरणमा बिजुली जोड्न आवेदन पेस गरेको १ महिना बढी समयमा मात्र बिजुली बाल्न पाइन्छ।  यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स बनाउन जाऊँ महिनौँ लाग्छ । सिंहदरबारमा मन्त्रालयबाट एउटा सिफारिस पत्र लिन जाऊँ अनेक बहानामा दिनैपिच्छे धाउनुपर्ने हुन्छ । यो सबै सरकारी निकायको न्यून कार्यक्षमताले गर्दा भएको हो । 

यही स्थितिमा जनताबाट अधिक कर असुलेर त्यही पैसाबाट काम गर्न सरकारलाई जिम्मा लगायौ भने उत्पादकत्व झनै कम हुन्छ । बरु कतिपय कामको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी बजेट आएको भए हुन्थ्यो वा सरकारी सेवाको कार्यक्षमता बढाउन बजेटले कुनै व्यवस्था गरेको भए लाभदायी हुने थियो ।

भ्रम नं ५ः सरकारले दिएको छुट, राहत तथा सुविधा लक्षित वर्गमा पुग्नेछ ।

सरकारले छुट र राहत दिने भनेको जसलाई आवश्यक छ तिनलाई हो । तर अहिलेसम्म बजेटको दुरुपयोग यसरी गरिएको छ की जसको स्रोतसँग पहुँच छ, जसको राजनीतिक साँठगाँठ छ, र जुन राजनीतिक दलको सरकार छ उसको कार्यकर्ताले नै छुट र सुविधाहरू पाउँदै आएको छ । कृषिमा दिने अनुदान, स्टार्टअप बिजनेसको सहुलियत कर्जा, निःशुल्क उपचार सेवा लगायतका राहातहरु वास्तविक वर्गले भेट्टाउन मुस्किल छ । त्यसैले वास्तविक लक्षित वर्गमा बजेटको प्रभाव न्यून रहनेछ ।

भ्रम नं ६ः बजेटमा धेरै विषयबस्तुहरु लाई समेट्यो, अव यो वर्ष कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन्छन्  । 

जति धेरै कार्यक्रमहरू समेट्यो कार्यान्वयनमा त्यतिकै जटिलता र अपूर्णता हुन्छन् । केही कार्यक्रमहरू यसपालि सुरुवात मात्रै गर्ने र पछिल्लो वर्षहरूमा पुरा गर्ने भनेर राखिएका छन् । अझ कतिपय कार्यक्रमहरू त अमुर्तरुपमा राखिएका छन् जुन कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सिधै अलमल हुन्छ। वर्षभरि नै यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउँदैमा सकिन्छ । विगतमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण प्रदान गर्ने, स्टार्ट अप बिजनेसलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, रेल सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन। 

यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता कति रह्यो भनेर यसको कार्य प्रगति विवरण हेरे नै काफी हुन्छ। यसपालिको बजेट पनि कसले, कसरी, कति समयमा खर्च गर्ने र त्यसको मनिटरिङ कसले गर्ने भन्ने मेकानिजम तयार नभई कन आएको छ । यसरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम विना नै कार्यक्रम आएकोले यो राम्रो भए पनि यसको खासै अर्थ छैन ।  

(अर्थशास्त्रका पिएचडी तथा बजेट सम्बन्धी विज्ञ डा. अम्गाईं हाल एकेडेमी अफ इनोभेसन फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)