काठमाडौं । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले असार १० मा प्रदेशसभामा त्यहाँका अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार कतिपय प्रदेशले नियमित कार्यतालिकाअनुसार प्रदेशसभामा बजेटसम्बद्ध छलफल अघि बढाएका छन् । कतिपय प्रदेशमा भने सत्तास्वार्थ तथा कोभिड–१९ को बहानामा बजेटसँग सम्बन्धित छलफल नै रोकिएको छ ।

प्रदेश १ मा ३५ अर्बको तयारी
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि कोरोना केन्द्रित गरेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि एउटा पूरक र तीन वटा पूर्ण बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । तर त्यसको प्रतिफल हालसम्म प्रदेशवासीले अनुभूत गर्न सकेका छैनन् ।

कोरोना महामारीले तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थविज्ञ प्रा। वेदराज आचार्य सुझाउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी खर्चमा पूर्ण मितव्ययिता अपनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सानो आकारको चुस्त बजेट ल्याउनु आवश्यक छ ।’

१५औं पञ्चवर्षीय योजना र प्रदेशको पहिलो १५ वर्षीय योजनालाई मार्गनिर्देशक मानेर कोरोना महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहरसँग जुध्न बजेट केन्द्रित हुने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्समले बताएका छन् । महामारीले बढी मारमा परेका विपन्न, गरिब वर्ग, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने र जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने बजेटको प्रमुख प्राथमिकता रहने उनको भनाइ छ । प्रदेशको दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रलाई नै व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गरेर निर्यात गर्न नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

प्रदेशवासीको जीवन रक्षाका साथै कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले जानकारी दिए । आउँदो वर्षको बजेटमा कृषि, शिक्षा, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्योग, वाणिज्य, महिला, युवा, अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ २४ र २५ मा आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रदेश २ मा गत वर्षकै हाराहारीको

गत चैत ३० मा सुरु भएको प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन कोरोना महामारीकै कारण दुई पटकमात्र बस्न सकेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने महत्त्वपूर्ण विजनेस डिल गरिरहेको प्रदेशसभाको बैठक कोरोना संक्रमणकै कारण अचानक रोकियो । प्रदेशसभा सचिवालयका केही कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि पाँचौं अधिवेशन वैशाख १० पछि अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगन गरियो ।

प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन अन्त्य गर्दै हालै बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ २४ मा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुखकहाँ बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस पठाइएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए ।

यता, प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको व्यस्तता भने अहिले बढेको छ । असार १ मा प्रदेश सरकारको बजेट अनिवार्य ल्याउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेटलाई बुँदागत र क्रमबद्ध गर्न लागेका छन् । प्रदेश सरकारको बजेटबारे कुनै अन्योल नरहेकाले तयारी युद्धस्तरमा भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालको भनाइ छ ।

संघीय सरकारकै बजेटको आकार घटेर आएकाले प्रदेश २ को पनि चालु आर्थिक वर्षकै बजेटको हाराहारीमा रहनेछ । ‘आन्तरिक ऋण असुलीको अवस्था हेरेर मात्र बजेटको आकार फाइनल हुनेछ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव दाहालले भने, ‘बजेट ठ्याक्कै फाइनल त भएको छैन । तर, आकार बढ्ने स्थिति कमै देखिन्छ ।’ प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ २४ मा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

वाग्मतीमा आकार बढाइँदै

वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीबीच चालु आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार केही बढ्नेछ । कोरोना महामारीका कारण बजेट खर्च कमजोर भएको छ । जसका कारण बजेटको आकार वृद्धि हुने भएको हो,’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले भने । आगामी वर्षको बजेट उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित रहने उनले बताए ।

स्रोतका अनुसार करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारको छ । अनिवार्य दायित्व, बहुवर्षे योजनाका लागि बजेट छुट्याएर बाँकीमा कोरोनासँग सम्बन्धित योजना समावेश गरेर बजेट तयार भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी प्रवक्ता विमला अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कागज उद्योग, कृषि औजार उत्पादन कारखाना, कृषि ऋणलाई थप व्यवस्थित गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदानलगायत विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् । प्रदेश सरकारले सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थात् प्रि–बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) पेस गर्दै आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोभिड–१९ नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने प्रदेशसभामा जानकारी गराएका छन् । वाग्मतीमा आइतबारदेखि बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारले सोमबार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

गण्डकीमा ३१ अर्बसम्मको

गण्डकीमा एमालेको अल्पमतको सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा बैठकमा पेस गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नलिई अहिले बजेटलाई अघि बढाइएकाले असार १ मा कसरी बजेट आउँछ भन्ने अन्योल उत्पन्न छ । अल्पमतको सरकारले जेठ २७ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । हालसम्मको अंकगणित हेर्दा सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था देखिन्न ।

गण्डकी प्रदेशसभाको बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भएको हो । विपक्षी दलहरूले पहिला विश्वासको मत लिएर बजेटको प्रक्रियामा जान भन्दै सुझाएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई नसुनी सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेको हो । तर हालको सरकारले विश्वासको मत नपाउने र अर्को सरकार पनि गठन हुन नसक्ने अवस्था भए अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट आउने सम्भावना पनि छ । ‘बजेटअगावै हामी विश्वासको मत लिन्छौं,’ अर्थमन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘विश्वासको मत कसैले पनि ल्याउन नसके संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्छौं ।’ नीति तथा कार्यक्रमअगावै विश्वासको मत लिने तयारीमा सरकार छ ।

मुख्यमन्त्रीले पहिला विश्वासको मत लिएर मात्र बजेट प्रक्रिया अघि बढाएको भए राम्रो हुनेमा त्यसो नगरेको प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए । सरकारले पहिला आफ्नो सुनिश्चितता गरेर मात्रै बजेटको प्रक्रियामा गएको भए सहज हुने उनको भनाइ छ ।

गण्डकीमा आगामी वर्षका लागि बढीमा ३१ अर्बको मात्र बजेट आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट विनियोजित थियो । गण्डकीमा आइतबारदेखि बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सोमबारको प्रदेशसभामा बैठकमा पेस गरेको थियो ।

लुम्बिनीमा कोरोना केन्द्रित

लुम्बिनी प्रदेश सरकार कोभिड नियन्त्रण र प्रभावितलाई राहत केन्द्रित हुने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । गत वर्ष सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोभिडले पारेको प्रभाव र क्षतिपूर्तिका लागि पनि सरकारले विशेष योजना ल्याउन लागेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा कोभिडको आर्थिक मन्दीबाट शिथिल बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनेमा खर्च गर्ने योजनाका साथ आउने प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षमता विस्तारमा पनि बजेट प्राथमिकतामा पर्नेछ ।

आगामी वर्षको बजेट कोभिड नियन्त्रण र त्यसको असरबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिलाई राहत पुग्ने गरी केन्द्रित हुने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘नयाँ योजना समेट्न सकिने अवस्था छैन तर पुराना योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘बजेटको पहिलो प्राथमिकता भनेकै कोभिड नियन्त्रण, पुनरुत्थान र राहतमा केन्द्रित हुनेछ ।’ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि बुधबारदेखि प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विपक्षी दल र सर्वदलीय बैठक राखेर बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल गरिसकेका छन् । लुम्बिनीमा बुधबारदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ ।

प्राथमिकता पेस नगरी बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता पेस नगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भएको छ । करिब एक वर्षदेखि चलेको राजनीतिक खिचातानीसँगै कोरोना महामारीका कारण अघिल्ला वर्षहरूको जस्तै तालिकाअनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेट नआउने भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३० अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको कर्णाली सरकारको तयारी छ । जेठ १६ मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने समयतालिका बनाए पनि कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाले बजेट ल्याउने समय टाढिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार जेठ २५र२६ भित्र बजेट अधिवेशन सुरु हुने गरी सरकारले छलफल चलाएको छ । दलहरूबीच निषेधाज्ञा सकिनेबित्तिकै अधिवेशन सञ्चालन गर्ने गरी सहमति भएको सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । छोटो समयमा बजेटका सबै काम सक्ने गरी आफूहरू लागिपरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले बताए ।

संघीय सरकारको बजेटमा प्रदेशभित्रका योजना पनि समेटिएको र योजनाहरूमा डुप्लिकेसन हुन नदिने बताइएको छ । कर्णाली सरकारको बजेट अध्यादेशमा नआउने रोकायाको भनाइ छ । संसद्मा बजेट पेस भई छलफलपछि पारित हुने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको बजेटका लागि मन्त्रालयगत तयारी भरिरहेको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महामारीबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने गरी महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिममा बजेट घट्ने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ८२ करोड हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटका विविध पक्षको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।

संघीय सरकारको बजेट अध्ययन गरेर २८ अर्बसम्म पुग्न सक्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको आकलन छ । ‘बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष, मन्त्रालय तहको नीति तथा योजना र कार्यक्रम तयार भइसकेको छ,’ प्रदेश सरकारका अर्थ सचिव झलकराम अधिकारीले भने, ‘विनियोजन विधेयक, आर्थिक ऐन र मध्यकालीन खर्चको संरचना पनि तयार भइसकेको छ ।’

बजेट पपुलिस्ट र महत्त्वाकांक्षी नहुने मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको दाबी छ । बजेटको प्राथमिकता उत्पादनमुखी, कोभिड महामारी नियन्त्रण केन्द्रित, बहुवर्षीय आयोजनाको निरन्तरता र संरक्षण तथा रोजगारमुखी हुने उनको भनाइ छ । कुल बजेट रकममा केही तलमाथि हुन सक्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब हाराहारी थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ २१ मा सुरु हुँदै छ । बजेट अधिवेशनअघि गत साता प्रदेश मन्त्रिमण्डल हेरफेर भएको छ । एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको अवस्थाले प्रदेश सरकारको भविष्य पनि धरमर हुन पुगेको छ । एमालेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको बाहुल्य रहेका कारण तत्काललाई प्रधानमन्त्री ओली पक्ष कमजोर भएकाले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट कायमै छन् ।

पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलको दोस्रो वरीयतामा रहेका एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाह आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट आर्थिक मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । बजेट अधिवेशनपूर्व तत्कालको खड्गो टार्न सफल भट्ट सरकार ढुक्क भएर बजेट अधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । तर, अधिवेशन सुरु भएपछि सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसद र प्रतिपक्षी दल कसरी बैठकमा पेस हुन्छन् भन्ने कुराले बजेट पारित हुने कुरा निर्धारण गर्नेछ ।