नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को आय व्यय सहित को १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिनाको आर्थिक सूचांकहरुको समिक्षा गर्दै यो बजेट निर्माण भयको छ । बजेटमा उल्लेख गरे अनुसार मुद्रा स्फिति ३.१ प्रतिसतमा सिमित रहेको, शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको, विप्रेषण आप्रवहमा खासै असर नगरेको, विदेशी विनिमय संचिति प्रयाप्त रहेको, कर्जा र निक्षेपको वृद्धि सकारात्मक रहेको, पँजीबजारको कारोबारमा वृद्धिहुदै गैरहेको भन्ने आधारमा यो बजेट प्रस्तुत भएको छ । 

 लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि  नहुने र गत बर्षको आर्थिक वृद्धि दर २.१ प्रतिसतले ऋणानात्मक रही ४ प्रतिशतमा मात्र सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोभिड(१९ को दोश्रो लहरले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा यी सूचकहरुमा थप चाप पर्ने कुरालाई बजेटले इंगित गरेको छ ।  महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एबं विकास निर्माण कार्यमा तिब्रता दिने, लोक कल्याणकारी राज्यको भूमिकालाई वृद्धि गर्दै सामाजिक सुरक्षा एबं सामाजिक न्यायमा जोड दिने, सार्बजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलार्र्र्इ उत्पादनशिल क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उदेश्यका साथ आएको यो बजेटले थुप्रै प्राथमिकता र कार्यक्रमहरु ल्याएर सबैलार्इ खुशी पर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । 

 बजेटको प्राथमिकतामा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा, उपचार, परिक्षणको दयारा विस्तार, खोप को ब्यबस्था, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, कोभिड(१९ को परिवारलाइ राहत, निजि क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन र सहुलियत बाट आर्थिक गतिविधि, काम र रोजगारीको सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, कृषि उत्पादन एबम उत्पादकत्व अभिबृद्धि र खाद्य सुरक्षा, जीवन उपयोगी सिपयुक्त शिक्षामा लगानी, औधोगिकरण र पूर्वाधार जोड, तिनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा सन्तुलित विकास, विभेद र असमानताको अन्त्य, समन्यायिक विकास र विकासका प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुच, उत्तररदायी शासकीय व्यवस्था, शान्ति सरक्षाको प्रत्यायाभूति जस्ता प्राथमिकताका साथ नेपाल सरकारले यो बजेट घोषणा गरेको छ  ।

स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा जोड दिनु, कोभिड-१९ बाट प्रभावित घर परिवार तथा अर्थतन्त्रलार्इ राहत र पुनरुत्थान गर्नु, सिप युक्त शिक्षामा जोड, निजी क्षेत्रको मन जित्ने गरि प्रदान गरिएको सहुलियत, आयकरको छुट तथा सुबिधाको ब्यबस्था बजेटको सकारात्मक पक्षहरु हुन ।  कोबिड(१९ को महामारी, बदलिएको तरल  राजनीतिक अबस्था, बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने सस्थागत क्षमता, प्रस्तावित बजेटले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा पर्ने दिर्घकालिन असर,  आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा उद्यमशिलताको प्रर्वद्धन गर्ने जस्ता कुराहरु खासै ध्यान दिएको देखिदैन र त्येसैले यसको कार्यान्वयन पक्ष र भबिष्यमा यसले पार्न सक्ने असरहरुलाई निम्न अनुसार बिष्लेषण गर्ने सकिन्छ । 

बजेट कार्यान्वयनमा राजनीतिक चुनौतीः देश तरल राजनीतिक अबस्थामा छ । यो बजेट काम चलाउ तथा चुनावी सरकारले लिएर आएको हो । प्रतिनिधि सभा बिघटनको मुद्दा आदलतमा विचाराधिन छ ।  संसद पुंरस्थापना भएपनि वा चुनाब नै भए पनि यो बर्तमान सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।  संसद पुनर्स्थापना भयो भने अर्को सरकार बन्ने छ र यो बजेट लाइ खारेज गरि सोहि सरकारले अर्को बजेट लिएर आउने छ । 

 मानौं तोकिएको मितिमा चुनाब भयो र यही सरकार कायम रहे पनि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र चुनाबमा लाग्नु पर्ने हुन्छ । जति सुकै हट गरेता पनि चुनाव आचारसहिताको पालनाले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्ने छ र फेरी अर्को सरकार बन्ने छ र पुरक बजेट आउने सम्भावना रहन्छ । बजेटमा तोकिएर मात्र हुदैन बजेट कार्यान्वयन गर्न नीति नियम, कार्यविधि र  संचरना आवश्यक पर्दछ र यसकोलागि समय र तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ । दुवै अबस्थामा सम्भब छैन र त्यसैले यो बजेट कार्यान्वयनमा राजनीतिक चुनौती छ । 
 
छरिएका प्राथमिकता र उदेश्यहरुस् बजेटको उदेश्य र प्रथिमकताको अध्यन गर्ने हो भने लाग्छ यो सरकार चुनाबी सरकार पनि होइन काम चलाउ सरकार पनि होइन ।  मानौ यो सरकार अर्को पाच बर्ष चल्दै छ । भएभरको सबै काम यही सरकारले गर्नु पर्छ भन्ने सोचले होला धेरै प्राथमिकता हरु छन् । अर्को तर्फ कुन काम कहिले र कुन निकाएले गर्ने,  सरकारको कुन तहले के कामको जिम्बेबारी लिने, कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने भन्ने कुरा बजेटमा कहिँ  प्रस्ट छैन । 

 बजेट परियोजना बैंकको जस्तो देखिन्छ । सबैकाम संघले गर्ने जस्तो गरि बजेट आएको छ ।  जबकी बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना कि परदेश सरकारसँग छ कि स्थानिय सरकार संग मात्र छ । यो बजेटको उदेश्य, प्राथमिकता तथा बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानिय सरकारको स्वामित्व नरहन सक्छ । बिगतमा बजेटमा राखेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको कुराहरुको समिक्षा गरिएको छैन । प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋणदिने, परियोजना धितोमा राखेर ऋण दिने,  विदेश फर्केकाहरु लाइ सहुलियत कर्जा मा ऋण दिने जस्ता कार्यक्रमबाट बिगत पाँच बर्षदेखि औलामा गन्न सकने गरि उपलब्धि हुन् सकेको छैन । 

 निजी क्षेत्र  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यस्ता कार्यक्रमहरु प्रति खासै रुची छैन र परिणामस्वरूप यस्ता कार्यक्रमहरुको उपलब्धि खासै देखिदैन र बिगतका कार्यक्रमहरुको गम्भीर समिक्षा गर्नु पर्ने थियो । जुन बजेट निर्माणको कर्ममा हुन् सकेको छैन । अहिलेको अबस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड, कोबिड(१९ बाट जनताको जिबन रक्षा, र आर्थिक पुर्नस्थापनाको प्राथमिकतामा, र दैनिक प्रसाशन संचालनलाइ ध्यान मा राखेर सरकारको यो बजेट आएको भए बढी आशाबादी हुन सकिने थियो होला । 

बजेटको स्रोत जोहो गर्ने चुनौतीः राजस्व बाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र बाँकी ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड वैदेशीक ऋण तथा आन्तारिक ऋणबाट बजेटको स्रोत जुटाउने अनुमन गरिएको छ ।  राजस्वको स्रोत बढाउन आयात ब्यापारलाइ प्रद्र्धधन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसैपनि बिजुलीका सामानहरु तथा इलेक्ट्रिक गाडीमा गरिएको भन्सार तथा अन्तशुल्क छुटको ब्याबस्थाले आयात ब्यापार विस्तार हुने नै देखिन्छ ।  निजी क्षेत्रमा कोबिड(१९को कारणले ब्याबसायमा असरलार्इ कम गर्न छुट गरेको प्राबधानहरुले राजस्वको स्रोतमा असरपर्ने देखिन्छ ।

 यदि लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेन भने वैदेशीक ऋण तथा आन्तारिक ऋण स्रोतको थप जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ । यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा असरपर्ने सम्भावना रहन्छ किनकी आगामी दिन मा बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण ब्यबस्थापनमा नै खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ र यसले विकास निर्माणको कार्यलाई असर पर्न सक्छ । त्येसैले बजेट प्राथमिकता र कार्यक्रममा प्रस्ट हुनु पर्थ्यो । 

आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने चुनौतीः बजेटले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु लिएर आएको छ तर ति सबैको प्रवृति हेर्ने हो बाडने खालको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व दीर्घकालीन सोच,सम्भाब्य क्षेत्र (ठाउँ), व्यवसायी कृषि क्षेत्रको पहिचान र लगानीको विस्तार सहित उद्यमशिलता विकासलार्इ कार्यक्रमसंग जोड्नु पर्थ्यो । 

त्यो हुन् सकेको छैन र कार्यन्वयन तहमा सहि व्यक्तिको पहिचान नहुन सक्छ ।  स्रोतको दुरुपयोग र टालटुले कार्यक्रममा खर्च हुने सम्भावना रहन्छ ।  हाम्रो सन्दर्भमा आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हामीले बंगलादेशको कृषि तथा गार्मेन्टको व्यवसायीक मोडल, भुटानको ह्याजलनटको व्यवसायीकरणको मोडल उपयुक्त हुने थियो । 

 यस्ता नविनतम मोडलको कार्यक्रम भन्दा पनि पुराना र परम्परागत कार्यक्रम मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन चुनौतिपूर्ण छ  र आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ग्रामिण युवा उधमशिलता विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामिण उधम विकास कार्यक्रमहरुलाई नयाँ सोचका साथ शुरु गर्नु  पर्दथ्यो र फेरी पनि हामी आयातीत बस्तुको भरमा नै रहनु पर्ने देखिन्छ र व्यापार घाटा सन्तुलन फेरी पनि चुनौती पूर्ण नै देखिन्छ । 

भौतिक पुर्बाधार निर्माण क्षमताको आकलन नगर्नु स् बजेटले सिचाई, सडक तथा यातायात, रेल, स्वास्थ्य, जलमार्ग, शहर निर्माण, विद्युत जस्ता क्षेत्रलाई प्राथिमिकता राखी धेरै भन्दा धेरै कार्यक्रमलार्इ समेटेको छ । मानौं यस्ता आयोजनाहरु निर्माण गर्न क्षमता आवश्यक पर्दैन र हाम्रा कतिपय आयोजनाहरु बर्षौ देखि सम्पनन हुन् सकिरहेको छैनन ।  हाम्रो सबैभन्दा कमजोरी भनेको आयोजनाको ब्यबस्थापन र समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नु हो । 

 उदाहरणको रुपमा मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी जलबिधुत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पथलैया बीरगंज सडकखण्ड, जनकपुर जयनगर रेल, आदि आदि ः यी सबैबाट हामीले आयोजना कार्यान्वयन क्षमतालाई बढाउने, नीति नियममा समय सपेक्ष सुधार गर्ने, कार्यन्वयन क्षमता विस्तार गरि बिकास प्रशासनको क्षमतालाई यो बजेटले त्यति ध्यान दिएको देखिदैन र बजेटमा उल्लेख भएका आयोजनाहरु आगामी वर्षहरुको लागि पनि आयोजना बैंकको एउटा हिस्सा भएर रहने सम्भबना देखिन्छ । 

पँजी बजारको विकास र साना लगानी कर्ताहरुको हित गर्ने चुनौतीः पुंजीबजारको विस्तारलार्इ यो सरकारले एउटा उपलब्धि रुपमा लिएको छ । पँजी बजारमा नियमित कारोबारी र दीर्घकालीन लगानीकर्ता लाइ ध्यानमा राखेर दुर्इ किसिमको कर प्रणालीको ब्यबस्था गरेको छ । पँुजी बजार यही व्यवस्थाले गर्दा  निकै उतार चडाब हुने सम्भावना रहन्छ । 

 यस्तो अबस्था साना लगानीकर्ताहरु ले बजारको मनोदशा बुझ्न नसक्दा डुबने डर रहन्छ । नियमक निकायले समयमा ध्यान दिन नसक्ने हो भने साना लगानीकर्ता हरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । 

सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको यो बजेटलाइ निजि क्षेत्रले भित्र हिर्दय देखि नै स्वागत गरेको छ । आगामी दिनमा निजि क्षेत्रको लगानी बढाउन सकियो, राजनीतिक स्थायीत्व र मेलमिलाप भयो भने यसको कार्यन्वयन अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिएला र अन्यथा यो एउटा नारामुखी र चुनाब मुखी बजेट हुने निक्षित जस्तै छ । 

लेखकः उद्यमशिलता र आर्थिक विकास क्षेत्रमा कार्यरत छन ।