काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा लेखिएको छ - 'वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने योजनाको सर्वत्र र व्यापक विरोध सुरु भएको छ । 

धेरैले यो निर्णय व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्दा भारतको निकै पहिले देखि नै माग गर्दै आएको नेपालको खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा खरिद गर्ने इच्छा पुरा गरिदिने उद्देश्यले आएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। 

बुधवार प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेकै हाल कारबाही गरिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत अन्य कैयौँ नेताहरूले यो योजना राष्ट्र विरोधी भएको र तराई-मधेशलाई मरुभूमिकरण गर्ने योजना भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन् । जसका कारण यो विषयले अब राजनीतिक रूप लिने देखिंदैछ। 

तर, सरकारले यो निर्णयबाट पछि फर्कने भन्दा पनि यसलाई ढाकछोप गर्ने र पेलेर जाने योजना बनाएको देखिएको छ।  यसको उदाहरणको लागि बुधवार नै सरोकारवाला मन्त्रालयहरू अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरण विज्ञप्तिलाई लिन सकिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले यस विषयमा हाल व्यक्त भएका धारणाहरू प्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको हो । मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न र संवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव दिन सचेत रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले बजेटमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे. भावर. शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रको खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको बताएको छ । उता वन मन्त्रालयले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याएको छ। वनको विज्ञप्तिमा चुरे, भावर, शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय अध्ययनका आधारमा उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने  नीति  रहेको जनाइको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायत निर्माण सामाग्री दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म रहेको बताएको छ । तर, त्यो पत्याउन सकिने खालको कुरै छैन किनकि राजनीतिका दल अझ सरकारी संरक्षणमै लुकिचोरी नेपालबाट खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा भारत तर्फ निकासी गर्दा अहिले नै चुरेको पर्यावरणमा ठुलो असर परिसकेको छ। 

हुन त विरोध थामथुम गर्न अर्थ मन्त्रालयले ओठे प्रतिबद्धता समेत गरेको छ। जसमा भनिएको छ, 'सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका मापदण्ड एवं कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपार्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको ब्यहोरा समेत अनुरोध छ ।' तर, सुरु मै भारतलाई रिझाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो नयाँ नीतिको नियतमा नै खोट हुनाले यस्ता प्रतिवद्दतामा भर पर्न सकिने अवस्था छैन।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र फिर्ता गर्न माग गर्दै चुरे दोहन गरेर, पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका हुन् । विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ती होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।'

काँग्रेसले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने गरी हचुवाका भरमा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दूरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन समेत  सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।  

एमाओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'असंवैधानिक सरकारले बजेट मार्फत ‘नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने’ नाम मा कुर्सी बचाउने र तराइलाई मरुभुमीकरण गर्ने राष्ट्र र जन विरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् ।' एमाले कै असन्तुष्ट नेता माधवकुमार नेपालले पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। 

त्यसै गरी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात वा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको नीति राष्ट्रघाती भएको भन्दै  सरकारको यो नीति वातावरणीय हिसाबले घातकसमेत रहेको बताएका छन् । ‘यसले नकारात्मक पर्यावरणीय असर पार्नेछ जसको मूल्य तराई र मधेसमा बसोबास गर्ने जनताले चुकाउनु पर्नेछ । व्यापार घाटा गर्ने नाममा नाममा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको घोषणा राष्ट्रघाती रहेको छ ।  यसले चुरे विनाश गर्ने र तराई-मधेशलाई मरुभूमिकरण गर्ने निश्चित छ ।’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। 

यसरी सर्वत्र विरोध भइरहेको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको स्पष्टीकरणले के सङ्केत गरेको छ भने ढुङ्गा-बालुवा निर्यात गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने तर्फ नै सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। जसरी पनि भारतमा चलिरहेका ठुला आयोजनालाई नेपाली प्राकृतिक स्रोत साधन उपलब्ध गराएर उताको सेवा गर्ने एक मात्र उद्देश्य पुरा गर्न सरकार कटिबद्ध देखिएको छ। आफ्नो सम्भावित सत्तारोहणमा कतै समस्या पो खडा हुने हो कि भनेर दलीय नेताहरूले कुरा चपाएर विज्ञप्ति लेख्नु बेग्लै कुरा हो तर जन साधारणलाई त्यो विषय कुन उद्देश्यले बजेटमा समेटियो भन्ने बुझ गाह्रो छैन।

काँग्रेस सभापति देउवाले भने झैँ यो घर जलाएर खरानी बेच्ने मात्र कुरा होइन आफ्नो घर भत्काएर छिमेकी रिझाउने नीति हो। त्यसैले, यसको जनस्तरबाट नै विरोध हुनु आवश्यक छ।