काठमाडौँ। अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्नु पूर्व नै निकै चर्चा भएको विषय हो- मुलुकको राष्ट्रिय ऋण। पछि अध्यादेश मार्फत कुल बजेटको झन्डै एक तिहाइ नै ऋणबाट पुरा गर्ने लक्ष्यका आगामी आर्थिक वर्षका लागी बजेट प्रस्तुत भयो।  

सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न भन्दै विनियोजन गरेको कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ जुटाउन राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९०  करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६३ अर्ब ३७ करोड आउने अनुमान अर्थमन्त्रीको छ। उनले बजेट वक्तव्य मै भनेका छन्, ' चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा रु. ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड न्यून हुने देखिन्छ।'

स्पष्ट छ, सरकारसँग नपुग बजेटको व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र निर्विकल्प बाटो ऋण हो। त्यस्तो ऋण मध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ५० अर्ब व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत जनाएका छन्। यसअघि नै सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को फागुनसम्म १५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तिर्न बाँकी ऋणको हिस्सा ३७.३ प्रतिशत पुग्ने सर्वेक्षणमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो ऋण १५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। सर्वेक्षण अनुसार सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋण ५४.९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४५.१ प्रतिशत रहेको छ ।

के त्यसो भए यसअघि नै औसतमा एक जना नेपालीको टाउकोमा ५४ हजार भन्दा बढी सरकारी ऋण पर्दै आएकोमा यस पटक थपिने ऋण आदिकवि भानुभक्त आचार्यले भने झैँ नेपाली 'कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने गरी मान माथि थपिएको' हो ? यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा केही अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। 

सर्वप्रथम सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सर्वाधिक बढी भएका शीर्ष १० मुलुकहरू कुन कुन हुन् भन्ने हेरौँ :

क्र. स.                                                                               देश                                              जिडिपी अनुपातमा ऋण  (शीर्ष १०)

१.                                                                                   जापान                                                   २५७   प्रतिशत 

२.                                                                                   सुडान                                                    २१२   प्रतिशत 

३.                                                                                   ग्रिस                                                       २१०   प्रतिशत 

४.                                                                                   एरिटेरियन                                               १७६   प्रतिशत 

५.                                                                                  सुरिनाम                                                   १५७   प्रतिशत 

६.                                                                                  इटाली                                                     १५७   प्रतिशत 

७.                                                                                 बार्बाडोस                                                  १४३    प्रतिशत 

८.                                                                                . माल्दिभ्स                                                  १४०    प्रतिशत 

९.                                                                                 काबो वर्डे                                                  १३८    प्रतिशत 

१०.                                                                                 बेलिज                                                     १३५    प्रतिशत 

सरकारी ऋणलाई अक्सर ऋणबाट जिडिपी मेट्रिक मार्फत विश्लेषण गरिन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋणलाई लिऊँ। वर्तमानमा अमेरिकाको यस्तो ऋण २७ खर्व डलर भन्दा बढी छ। यदि अलग्गै हेर्ने हो भने यो आँकडा एकदमै डरलाग्दो लाग्दछ, तर जब अमेरिकी जिडिपीको यो १३३ प्रतिशत मात्र हो भन्ने देखिन्छ तब माथिका मुलुकहरूको तुलनामा कम नै भएको देखिन्छ । 

सूचिमा जापान पहिलो स्थानमा छ, यद्यपि यो आश्चर्यजनक कुरा भने होइन। यो त्यस्तो देश हो जब त्यहाँको राष्ट्रिय ऋण देशको जिडिपीको अनुपातमा सन् १९९० को दशकमा  नै १०० प्रतिशत पुगेको थियो। सन् २०१० मा यो २०० प्रतिशत यस्तो ऋण पुग्ने सम्ममा पहिलो उन्नत अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो। 

जापान नै त्यस्तो मुलुक हो जसले यस्तो महत्त्वपूर्ण ऋणको बोझ गैर परम्परागत मौद्रिक नीतिहरूको अवलम्बन गर्दै स्वीकार गरेको परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास सम्भव तुल्याएको छ। त्यसपछि अन्य मुलुकले पनि त्यो नीति अपनाए। सन् १९९० को दशकको अन्ततिर बैंक अफ जापान (बिओजे) ले शून्य प्रतिशत  ब्याज दर तय गर्‍यो। र, सुस्ताउन लागेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्‍यो।  

यस्तो कम ब्याजदर सहितको ऋणको उपलब्धताले व्यवसायी र सरकारलाई बढी स्वतन्त्र ढङ्गले ऋण लिन सक्षम गर्‍यो। पछि सन् २००८ पछि अन्य अन्य विकसित राष्ट्रहरूमा यो नीतिको व्यापक प्रयोग भएको देखिएको छ। तर, यो नीति नेपाल जस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका र चालु खर्च अत्यधिक गर्ने तर विकास खर्च गर्ने नसक्ने मुलुकका लागी सही ठहर्न सक्दैन। 

जोखिमहरू के हुन् ?

माथि राखिएको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले तयार पारेको पछिल्लो तस्बिरमा बहुसङ्ख्यक देशहरू रातो छन्। यसको अर्थ उनीहरूको ऋण-जिडिपी अनुपात ५० प्रतिशत भन्दा बढी छ। तर, विश्वव्यापी मान्यता यो छ कि ५० प्रतिशत भन्दा कम सरकारी उधारो लिनु सामान्य अभ्यास हो। यदि त्यो बढ्यो भने जोखिम बढ्यो भन्नै पर्ने हुन्छ। 

के ठुलो सार्वजनिक ऋण चिन्ताको विषय हो ?

यो विश्वास छ कि अत्यधिक ऋण लिनाले लामो समयसम्म उच्च ब्याज लागत बढाउनेछ। यस्तो खर्चले  आर्थिक वृद्धि र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीका लागि अवरोध खडा गर्न सक्छ। हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ विकास खर्च अति नै न्यून छ त्यस्ता अर्थतन्त्रको लागि भने यस्तो ऋण बढ्नु वास्तव मै चिन्ताको कुरा हो। तर, यदि सस्तोमा ऋण लिएर विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो भने यस्तो ऋणको चिन्ता गर्नु पर्ने देखिँदैन। 

दुखका साथ भन्नुपर्छ नेपालका लागि यसरी हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण थपिनु किमार्थ सही मान्न सकिँदैन।  किनकि हाम्रा अर्थमन्त्रीले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा यस्तो ऋण लिएको पैसा काममा लगाउने भन्दा बाँड्ने योजना र कार्यक्रम धेरै छन्। 

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने अहिले जसरी अत्यधिक ऋण लिने योजना सहित लोकप्रिय बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेका छन् त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझ धेरै कमजोर र खराब स्थितिमा पुर्‍याउने निश्चित छ।