पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले दुई तिहाईको सरकार हुँदापनि विकास खर्चबारे पूरानै ट्रेण्ड देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

कोइरालाले भने,‘विकास त सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ । असारे विकासको कुरा गर्दा पहिले अस्थायी सरकार भन्ने बनिबनाउ कारण थियो, अब स्थायी सरकार आएको छ । दुई तिहाईको सरकार बनेपछि पूरानो रोग कम हुने आधार थियो । 

उनले आयोजना कार्यान्वयनको क्षमतापनि बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, कार्यान्वयन निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारीपन देखाउनुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ । उनले भने,‘कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै उनले बजेटमा परिपक्व योजनामात्रै पार्नुपर्ने धारणा राखे । ठेक्का, टेण्डर दाबी विरोधमा पनि केही समस्या रहेको उनको टिप्पणी छ । लगाईएका ठेक्काहरुको अनुगमन राम्रोसँग गर्नुपर्ने उनले सुझाए । 

सरकारले कर्मचारी समायोजनको नाममा लामो समय अलमल गरेको र संघीय संरचना तयार पार्दा विकास निर्माणको काममा ढिलाई भएको उनको तर्क छ । उनले भने,‘सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ ।’

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले असारे विकासको बारेमा टिप्पणी गर्दा विगतमा विसंगति र विकृति रहेको सुनाए । उनले भने,‘४० देखि ५० प्रतिशत खर्च असारमा हुँदा गुणस्तर कम हुन्छ ।’ बजेट विनियोजन, जवाफदेहीता र पारदर्शीता प्रणाली नहुँदा समस्या भएको उनको भनाई छ । 

खनालले बजेट प्रणाली नै बेथिति रहेको सुनाए । उनले भने,‘अब बजेट विनियोजन, खर्च भुक्तानी प्रणालीलाई नै सुधार गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यो कुरामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’

अहिलेपनि ‘जिरो सम गेम’ जस्तो देखिएको उनको भनाई छ । खनालले अब प्रणालीगत रुपमै यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘बजेटका ठिक कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनेर यसलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ ।’

अहिलेपनि कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट नभएको खनालको टिप्पणी छ । उनले भने,‘हाम्रोमा जेठ १५ देखि असार मसान्तको कार्ययोजना भएन । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता हुनुपर्छ । टाईम बाईको अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ ।’ मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डोर्याउने खालको कार्ययोजना हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 

खनालले हिजोसम्मको पुँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत पुगेको सुनाउँदै जथाभावी हुने खर्च रोक्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘बेठीक ढंगले हुने खर्चलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन्।’
बजेट कार्यान्वयनको सवालमा अहिलेपनि समन्वयको कमि देखिएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘४५ दिनको वर्क प्लान खोई ? एक्शन प्लान बनाउनुपर्छ । काम भएन भने मन्त्रीलाई समेत दण्डित गर्नुपर्छ ।’