एजेन्सी। बेलायतका अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले भनेका विश्वको शीर्ष अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह जी ७ ले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई कर लगाउने 'ऐतिहासिक' सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको बताएका छन् 

लन्डनमा आयोजित यी देशहरूका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्पोरेट करको सिद्धान्तमा सहमति जुटेको हो। यो निर्णयले फेसबुक, अमेजन र गुगल जस्ता कम्पनीहरूलाई असर गर्नेछ। यस निर्णयले ती सरकारहरूलाई लाखौँ डलर प्राप्त हुनेछ जसले कोरोना महामारीको समयमा लागेको ऋण तिर्न प्रयास गरिरहेका छन्।

अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, इटली र जापानबिच भएको सम्झौताले अन्य देशहरूलाई पनि यही मार्ग अनुसरण गर्न दबाब दिनेछ। विशेष गरी जी -२० समूहका ती देशहरू जसको अर्को महिना बैठक हुँदै छ उनीहरूलाई पनि यस्तै निर्णय गर्न सहज हुने भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुसंग अर्थमन्त्री सुनकले यो सम्झौता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई व्यवसाय गर्न समान अवसर प्रदान गर्न गरिएको बताएका छन्। उनले भने, "केही वर्षको छलफलपछि, जी ७ सदस्य देशका अर्थमन्त्रीहरू यो वैश्विक डिजिटल युगका लागि उपयुक्त वैश्विक कर प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन ऐतिहासिक सम्झौतामा पुगेका छन्।"

सरकारहरूले लामो समयदेखि विभिन्न देशहरूमा सञ्चालन गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट कर सङ्कलन गर्ने चुनौती सामना गरिसकेका छन्। अमेजन र फेसबुक जस्ता विशाल टेक कम्पनीहरूमा वृद्धि पछि यो चुनौती अझ ठुलो भएको थियो।

अहिले ती कम्पनीहरूले त्यस्ता देशहरूमा शाखाहरू स्थापना गरेका छन् जहाँ उनीहरू तुलनात्मक हिसाबले कम कर्पोरेट कर तिर्ने सक्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले स्थानीय दर अनुसार मात्र कर तिर्नु पर्छ, यद्यपि उनीहरूको धेरैजसो नाफा कतै बिक्रीमा देखिँदैन। 

यस सम्झौताको कारण ती कम्पनीहरूको यस्तो कार्य शैलीमा दुई तरिकाले अङ्कुश लगाइनेछ। पहिलो, जी ७ ले अगाडि बढ्न कम कर दरहरू प्रयोग गर्ने देशहरूबाट प्रतिस्पर्धा हटाउन विश्वव्यापी न्यूनतम कर दर लागू गर्न सक्छ। दोस्रो, यी नियमहरूको उद्देश्य कम्पनीहरूले उनीहरूको उत्पादनहरू वा सेवाहरू बेच्ने देशहरूमा कर तिर्ने बनाउनु हुनेछ।